मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
राज्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांचे बिगूल वाजले असून, या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी शरद पवार गट रणनिती ठरवण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या महत्त्वाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, हा निर्णय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात “गेमचेंजर” ठरू शकतो.
शरद पवारांचा मोठा निर्णय: मूळ OBC उमेदवारांना प्राधान्य
सूत्रांनुसार बैठकीत शरद पवारांनी स्पष्ट निर्देश दिले—
-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मूळ OBC उमेदवारांनाच तिकीट द्यावे
-
ज्या भागात योग्य मूळ OBC उमेदवार उपलब्ध नसेल, तेव्हाच
-
कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या पर्यायी उमेदवाराचा विचार करावा
-
हा निर्णय सध्या राज्यात सुरू असलेल्या OBC–मराठा आरक्षण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हैदराबाद गॅझेटनंतरचे समीकरण आणि OBC समाजाची नाराजी
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर—
-
मराठा समाजाचा OBC मार्ग खुला झाला
-
त्याला OBC समाजाकडून जोरदार विरोध
-
“मराठांना आरक्षण हवे पण OBC मध्ये नको” अशी मागणी
या संवेदनशील वातावरणात शरद पवार गटाने OBC मूळ ओळख राखणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्यानं OBC समाजाचा विश्वास जिंकण्याची रणनीती स्पष्ट दिसत आहे.
भाजपसोबत कोणतीही युती नाही — पवारांचा पुनरुच्चार
या बैठकीत शरद पवारांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले—
“कोणत्याही परिस्थितीत भाजपसोबत युती नको.”
याआधीच्या बैठकीतही हे मत नोंदवले गेले होते. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणात हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
तरुण आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी
शरद पवार गटाने यापूर्वीच निर्णय घेतला होता—
-
जास्तीत जास्त तरुण आणि
-
नवे उमेदवार मैदानात उतरवायचे
OBC प्राधान्य + तरुणांना संधी —
ही दुहेरी रणनीती स्थानिक स्वराज्यातील जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.
निवडणूक वेळापत्रक
-
२ डिसेंबर: मतदान
-
३ डिसेंबर: मतमोजणी
निष्कर्ष
राज्याच्या बदलत्या जातीय, राजकीय आणि सामाजिक समीकरणात शरद पवार गटाने घेतलेले निर्णय महत्वाचे ठरू शकतात.
OBC समाजाला आश्वस्त करणे, भाजपविरोधी भूमिका कायम ठेवणे आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देणे—
ही रणनीती आगामी निवडणुकीत पवार गटासाठी “की प्लेअर” ठरते का, हे निकालावरून स्पष्ट होईल.
Users Today : 18