अतिवृष्टीत उद्ध्वस्त शेतीसाठी बीड प्रशासनाचा १९३ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे ४३७ गावांतील २८ हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान — काळी माती, वाळू आणि दगड साचल्याने जमिनी अयोग्य

बीड प्रतिनिधी :-
गेल्या काही महिन्यांतील अतिवृष्टीमुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेक ठिकाणी जमिनी खरडून गेल्या, तर काही ठिकाणी वाळू, दगड आणि काळी माती साचल्याने जमीन शेतीयोग्य राहिली नाही. या नुकसानीची भरपाई मिळावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल १९३.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे.
अतिवृष्टीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ४३७ गावांतील २८,७७८ शेतकऱ्यांची शेती थेट प्रभावित झाली.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पिकांसह जमिनीवरील मातीही वाहून गेली, तर काही भागांमध्ये नदीपात्र बदलल्याने शेतजमिनींची धूप झाली.
शासनाने जाहीर केलेल्या नियमानुसार —
दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे, किंवा प्रवाह बदलल्यामुळे जमीन वाहून गेल्यास प्रति हेक्टरी ४७ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे.
त्याअनुसार २४,४२९ शेतकऱ्यांचे ३५५१.६१ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले असून, त्यासाठी १८१ कोटी ८२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
वाळू आणि गाळ साचलेल्या शेतजमिनींसाठी स्वतंत्र मदत
अनेक ठिकाणी शेतीत ३ इंचांहून अधिक वाळू, गाळ आणि मातीचा थर साचला आहे. शासनाच्या धोरणानुसार अशा जमिनींसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची अट आहे.
जिल्ह्यातील ३,८५२ शेतकऱ्यांचे असे नुकसान झाल्याचे नोंदविण्यात आले असून, त्यासाठी १२ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
एकूण १९३ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे
या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानभरपाईचा एकत्रित आकडा १९३ कोटी ८८ लाख रुपये इतका होत असून, विभागीय आयुक्तामार्फत शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा — “लवकर मिळो मदतीचा हात”
अतिवृष्टीमुळे पिके आणि जमिनी दोन्ही गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे सध्या शासनाच्या निर्णयाकडे डोळे लागले आहेत.
“आमचं सगळं वाहून गेलं, आता ही मदतच एकमेव आधार आहे,”
असं मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं.