राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आमदार सिद्धार्थ खरात यांची टीका

मेहकर प्रतिनिधी :
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना Siddharth Ramabhau Kharat यांनी ग्रामीण भाग, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे सरकारने पुरेसे लक्ष दिले नसल्याची टीका केली. अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजना आणि आकडेवारी मांडण्यात आली असली तरी ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांना आणि निधीला अपेक्षित महत्त्व मिळालेले नाही, असे त्यांनी म्हटले.
ते म्हणाले की, मुंबई-पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांमधील मेट्रो, उन्नत मार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.
ग्रामीण भागासाठी ठोस योजना आवश्यक
ग्रामीण विकास विभागाबाबत बोलताना आमदार खरात यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबविण्याची गरज आहे. मात्र अर्थसंकल्पात या विभागासाठी अपेक्षित तेवढी तरतूद दिसत नाही. शहरांसाठी उदारपणे निधी दिला जात असताना ग्रामीण भाग मागे पडत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवर भाष्य
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे सात लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असला तरी प्रत्यक्ष खर्चासाठी उपलब्ध असलेली तरतूद सुमारे २ लाख ८८ हजार कोटी रुपये इतकी आहे. हीच रक्कम विविध विभागांना खर्चासाठी दिली जाते. अनेक वेळा विभागांना दिलेला निधी पूर्णपणे खर्च होत नसल्याने योजनांची अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विभागनिहाय निधीचा उल्लेख
त्यांनी सांगितले की महिला व बालविकास विभागासाठी सुमारे २४ हजार कोटी रुपये, ऊर्जा विभागासाठी सुमारे २७ हजार कोटी रुपये, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या निधीचा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कितपत उपयोग होतो याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत स्पष्टता मागणी
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सरकारकडे स्पष्टता मागितली. मुख्यमंत्री यांनी कर्जमाफीबाबत घोषणा केली असली तरी त्यामध्ये नेमके कोणत्या प्रकारच्या कर्जाचा समावेश होणार याबाबत स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पिक कर्जाबरोबरच ट्रॅक्टर, स्प्रिंकलर किंवा शेतीसाठी घेतलेल्या इतर कर्जांचाही समावेश कर्जमाफीमध्ये करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुग्ध व्यवसायालाही अधिक मदतीची गरज
दुग्ध व्यवसायाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की राज्यात दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ प्रती लिटर एक रुपया प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, जी अपुरी आहे. पूर्वी Nitin Gadkari यांनी केंद्रीय मंत्री असताना National Dairy Development Board सोबत करार करून मराठवाडा आणि विदर्भातील दुग्ध व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र सध्याच्या अर्थसंकल्पात दुग्ध व्यवसायाला अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील विषमता
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना आमदार खरात यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील काही मोजक्या जिल्ह्यांमध्येच प्रति व्यक्ती उत्पन्न जास्त आहे. मुंबई, पुणे आणि काही औद्योगिक जिल्हे आर्थिकदृष्ट्या पुढे असले तरी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचे उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा तसेच काहींचे देशाच्या सरासरीपेक्षाही कमी आहे.
“महाराष्ट्र प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. मात्र प्रत्यक्षात राज्यातील काही जिल्हेच आर्थिकदृष्ट्या पुढे आहेत. उर्वरित अनेक जिल्हे अजूनही विकासापासून दूर आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भाग आणि मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र व ठोस योजना आखण्याची गरज आहे,” असे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.