नवी दिल्ली
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे कामकाज आज पूर्ण झाले असून केंद्र सरकारने सध्याचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा आता १३ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर १६ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता पुन्हा एकत्र येणार आहेत.
पुढील तीन दिवसांच्या सत्रात महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
*लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा प्रस्ताव*
सरकार लोकसभेतील जागांची संख्या वाढविण्यासाठी सुधारणा विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. सध्या ५४३ असलेल्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्के वाढ करून ती संख्या ८१६ पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्याची योजना आहे.
*‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये सुधारणा*
महिला आरक्षणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३’ मध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या या कायद्याची अंमलबजावणी नवीन जनगणना व परिसीमन प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. मात्र, सरकार २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) करण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून आरक्षण लवकर लागू होऊ शकेल.
*राज्यानुसार जागा वाढीचा अंदाज*
प्रस्तावित बदलांनुसार उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागा ८० वरून १२० होण्याची शक्यता असून, त्यापैकी सुमारे ४० जागा महिलांसाठी असतील. महाराष्ट्रात ४८ वरून ७२ जागा होऊन सुमारे २४ जागा महिलांसाठी राखीव राहतील. बिहारमध्ये एकूण जागा ६० पर्यंत जाऊन २० महिला जागा असण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, दिल्ली आणि झारखंडमध्येही महिला आरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
*दोन स्वतंत्र विधेयके अपेक्षित*
या प्रक्रियेसाठी दोन स्वतंत्र विधेयके आणली जाणार आहेत. एक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’मध्ये सुधारणा करणारे, तर दुसरे परिसीमन कायद्यात बदल करणारे असेल. ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्याने सरकारकडून विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
*आरक्षणाची रचना*
प्रस्तावानुसार महिलांसाठी राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या कोट्यातून प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. मात्र, ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र तरतूद अद्याप समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा सुरू केली असून, व्यापक सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 2023 मध्ये संविधानाच्या 106 व्या दुरुस्तीच्या रूपात महिला आरक्षण कायदा मंजूर झाला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे.
Users Today : 5