गड़चिरोली में भूमि अधिग्रहण किसानों के हितों की रक्षा के साथ ही होगा; जबरदस्ती नहीं – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी; मध्यम मार्ग निकालने की अपील
नागपुर, 4 अप्रैल : गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में जबरदस्ती नहीं की जाएगी और संबंधित किसानों को अधिकतम उचित मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया।
रामगिरी में आज गड़चिरोली के विधायक डॉ. मिलिंद नरोटे के नेतृत्व में चामोर्शी तहसील के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान सह-पालक मंत्री एड. आशिष जयसवाल सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गड़चिरोली जिला औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ‘लोहा एवं इस्पात हब’ के रूप में उभर रहा है। इस पृष्ठभूमि में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, लेकिन सरकार का उद्देश्य किसानों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालना नहीं है। सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा कर आपसी सहमति से मध्यम मार्ग निकालते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लागू की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जमीन देने वाले किसानों को उचित मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी।
सरकार का किसी की भी जमीन जबरदस्ती लेने का कोई इरादा नहीं है। स्वेच्छा से जमीन देने वाले किसानों को अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया।
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