चिखली
चिखली येथील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक विश्रामगृहाचे पाडकाम प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, या संदर्भात नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्यांना दिलेली ‘क्लीन चिट’ नागरिकांच्या संतापाला कारणीभूत ठरत आहे.
ही ऐतिहासिक वास्तू पाडल्यानंतर जिल्हाभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अकोट आणि तेल्हारा येथील अभियंत्यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात संबंधित इमारत १०९ वर्षे जुनी असून धोकादायक स्थितीत असल्याचे नमूद केले आहे.
मात्र, याच इमारतीच्या बळकटीकरणासाठी सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता आणि त्याचे कामही सुरू झाले होते. त्यामुळे बळकट करण्यासाठी निवडलेली इमारत अचानक धोकादायक कशी ठरली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अहवालातील आर्थिक बाबीही संशयास्पद ठरत आहेत. पाडकाम झालेल्या कामावर २७ जानेवारी २०२६ पर्यंत ‘शून्य’ खर्च दाखवण्यात आल्याने हे पाडकाम नेमक्या कोणत्या निधीतून करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तसेच, २० मार्च २०२५ च्या ऑडिट अहवालात इमारत धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी त्यानंतरही सहा महिने इमारत उभी राहिली आणि त्यादरम्यान कोणतीही दुर्घटना घडली नाही. त्याचबरोबर मे २०२५ मध्ये बळकटीकरणासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
समितीने आपल्या अहवालात ‘कलम २५५’ अंतर्गत आणीबाणीच्या परिस्थितीचा आधार घेत इमारतीचा काही भाग कोसळल्यानंतर संपूर्ण इमारत पाडणे आवश्यक होते, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, हे पाडकाम एका रात्रीत का करण्यात आले, तसेच तांत्रिक निकषांचे पालन झाले का, याबाबत स्पष्टता नसल्याची टीका होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, चिखलीच्या अस्मितेशी जोडलेली ही ऐतिहासिक वास्तू पाडण्यामागे भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा नवीन बांधकामाचा हेतू असू शकतो. समितीचा अहवाल हा केवळ औपचारिकता असून संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही होत आहे.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, तसेच दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Users Today : 6