अमेरिका-इराण संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट परिणाम भारतातील एलपीजी पुरवठ्यावर झाला असून देशात गॅस टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत एलपीजी वाटपासाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकारने औद्योगिक एलपीजी पुरवठ्यावर मर्यादा घालत नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीपैकी 70 टक्के वाटा राज्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे घरगुती वापर आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्याचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
होर्मुझ तणावाचा भारतावर परिणाम
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग दीर्घकाळ बंद राहिला. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस वाहतूक होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयात-आधारित देशांवर झाला.
युद्धविरामानंतर काही काळ तणाव कमी झाला होता, मात्र इस्रायल-लेबनॉन संघर्षामुळे परिस्थिती पुन्हा चिघळली आणि इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर निर्बंध कायम ठेवले. परिणामी, भारतातील एलपीजी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली.
सरकारचा मोठा निर्णय: औद्योगिक वापरावर मर्यादा
गॅस पुरवठ्यावर आलेल्या ताणाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्रावर मर्यादा आणल्या आहेत.
- उद्योगांना आता त्यांच्या पूर्वीच्या सरासरी वापराच्या केवळ 70% एलपीजी पुरवठा मिळणार
- दररोज पुरवठा 0.2 मेट्रिक टनांपर्यंत मर्यादित
- अनेक उद्योगांना पर्यायी इंधनाकडे वळण्याचे निर्देश
या निर्णयाचा परिणाम फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, पॉलिमर, पेंट, सिरेमिक, फाउंड्री यांसारख्या क्षेत्रांवर होणार आहे.
PNG आणि पर्यायी इंधनांना प्रोत्साहन
एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) वापराला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- PNG स्वीकारणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त 10% एलपीजी वाटा
- उद्योगांना PNG कनेक्शनसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश
- सीबीजी (Compressed Biogas) धोरण जलद अंमलबजावणीसाठी सूचना
या उपाययोजनांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोणाला मिळणार प्राधान्य?
एलपीजी वाटपात काही विशिष्ट क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
- ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी हा अत्यावश्यक कच्चा माल आहे
- जिथे PNG पर्याय उपलब्ध नाही
- आवश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक उद्योग
अशा युनिट्सना पीएनजी अर्जाची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
जनतेवर आणि उद्योगांवर परिणाम
गेल्या महिनाभरात एलपीजी टंचाईमुळे:
- घरगुती ग्राहकांना गॅससाठी तासन्तास रांगा
- व्यावसायिक सिलिंडरच्या कमतरतेमुळे उद्योगांवर संकट
- अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम
मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणामुळे आता पुरवठा साखळी सुधारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचे पुढील पाऊल
संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने:
- एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न
- बुकिंगची अंतिम मुदत वाढवणे
- राज्यांना वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याचे निर्देश
अशा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
एलपीजी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय तात्पुरता दिलासा देणारा ठरू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने पर्यायी इंधनांकडे वळणे आणि आयात अवलंबित्व कमी करणे हीच शाश्वत उपाययोजना ठरणार आहे.
Users Today : 5