चार महिन्यांपासून ‘जल जीवन’ कर्मचाऱ्यांचा पगार थकीत शासनाच्या उदासीनतेवर रोष; आंदोलनाचा इशारा

बुलढाणा –

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाअंतर्गत जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या विभागात कार्यरत सुमारे १,२०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यांपासून मानधन थकीत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. वारंवार निवेदने देऊनही शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील चार महिन्यांचे मानधन प्रलंबित आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे मानधनही थकीत आहे.

याबाबत कृती समितीने शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करून तसेच विविध बैठकीत मानधन तात्काळ अदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.

कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी सांगितले की, २५ एप्रिल २०२६ पर्यंत थकीत मानधन अदा न झाल्यास राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल. तसेच आझाद मैदान येथे आंदोलन, विभागीय कार्यालयांसमोर धरणे आणि आवश्यक असल्यास उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

दरम्यान, चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित असताना काही निवडक संस्थांना प्रशिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जात असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

१२ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) छत्रपती संभाजीनगर तसेच ३० मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांनी प्रलंबित मानधन तत्काळ अदा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याचीही शासनाने दखल घेतलेली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

८ एप्रिलपासून जिल्हा स्तरावर काळ्या फिती लावून कामकाज सुरू असून २० एप्रिलपासून असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन न मिळाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मानधन अदा करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून मानधन वितरणात अनियमितता व गोंधळ सुरू असून तो सोडवण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोपही कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.