मुंबईसह महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
काय आहे वादाचा मुद्दा?
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार:
- 1 मेपासून अंमलबजावणी सुरू होणार
- चालकांना ग्राहकांशी मराठीत संवाद साधावा लागणार
- मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांवर कारवाईचा इशारा
या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून, राज्यभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
संपाचा इशारा
या निर्णयाच्या विरोधात सुमारे 15 लाख रिक्षा चालकांनी 4 मेपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मनसेची आक्रमक भूमिका
या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी कठोर इशारा देत आंदोलन तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका
वाद वाढत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संतुलित भूमिका मांडली आहे.
“मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह धरणं चुकीचं नाही. मात्र वाद निर्माण होऊ नये, ही सरकारची भूमिका आहे. ज्यांना मराठी येत नाही, त्या चालकांना मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे काय?
- सरकार भाषा प्रशिक्षणाचा पर्याय देण्याच्या तयारीत
- संघटनांकडून आंदोलनाची भूमिका कायम
- 1 मे आणि 4 मे या तारखा निर्णायक ठरणार
या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासन, चालक संघटना आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Users Today : 28