सरकार सामान्य लोकांकडून सोनं जप्त करू शकते का? भारतातील कायदा काय सांगतो?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक तणाव आणि परकीय चलन साठ्यावर वाढत असलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्याने देशभरात सोन्याबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. यानंतर अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे — सरकार नागरिकांकडील सोनं जप्त करू शकते का?

भारतामध्ये सोने हे केवळ दागिना नसून परंपरा, बचत आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली जाते. त्यामुळे सोन्यावरील कोणतीही चर्चा नागरिकांसाठी महत्त्वाची ठरते.

अमेरिकेने एकदा सोनं जप्त केलं होतं

इतिहासात अमेरिकेने १९३३ मध्ये आर्थिक मंदीच्या काळात नागरिकांकडील सोन्यावर नियंत्रण आणले होते. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांनी कार्यकारी आदेश ६१०२ जारी करून नागरिकांना सोन्याची नाणी, बुलियन आणि सोन्याची प्रमाणपत्रे सरकारकडे जमा करण्यास भाग पाडले होते. त्याबदल्यात नागरिकांना कागदी चलन देण्यात आले होते.

त्या काळात अमेरिकेत बँका दिवाळखोरीत जात होत्या, बेरोजगारी वाढत होती आणि अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली होती. त्यामुळे सरकारने सोन्याचा साठा मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता.

भारतातही लागू झाले होते निर्बंध

भारताने अमेरिकेसारखे थेट सोनं जप्त केले नव्हते. मात्र, १९६८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत सोन्याच्या विटा आणि नाणी साठवण्यावर निर्बंध आणण्यात आले होते. नागरिकांना फक्त दागिन्यांच्या स्वरूपात सोने ठेवण्याची परवानगी होती. नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात १९९० मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला.

सध्याचे नियम काय सांगतात?

सध्या भारतात एखाद्या व्यक्तीकडे किती सोने असावे याची ठरावीक मर्यादा नाही. मात्र, आयकर विभागाच्या चौकशीवेळी त्या सोन्याचा वैध स्रोत सांगणे आवश्यक असते.

आयकर विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार —

• विवाहित महिलेकडे ५०० ग्रॅम
• अविवाहित महिलेकडे २५० ग्रॅम
• पुरुषांकडे १०० ग्रॅम
  पर्यंतचे सोने साधारणतः जप्तीपासून सूट मिळू शकते.

यापेक्षा अधिक सोने असल्यास त्याचा वैध पुरावा सादर करावा लागू शकतो.

सरकार सोनं जप्त करू शकते का?

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, भारतीय सरकार सामान्य परिस्थितीत नागरिकांचे खासगी सोने मनमानी पद्धतीने जप्त करू शकत नाही. मात्र, युद्ध, गंभीर आर्थिक संकट किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत सरकारला विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत खासगी मालमत्तांवर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार सरकार वापरू शकते.

तथापि, सध्या देशात अशा प्रकारची कोणतीही परिस्थिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन आर्थिक तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.