नवी दिल्ली
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम आता जागतिक इंधन बाजारावर स्पष्टपणे दिसू लागला असून, भारतातही पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती, होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव आणि तेल पुरवठ्यावर झालेला परिणाम यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi यांनी तेलंगणातील एका कार्यक्रमात नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलचा जपून वापर करण्याचे तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले. या वक्तव्यानंतर देशात संभाव्य इंधन संकटाबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रति बॅरल ७० डॉलर असलेले कच्चे तेल आता १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीत वाढलेला तणाव आणि तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेलवाहतूक या मार्गातून होत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने सुरुवातीला ग्राहकांवरील भार कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या होत्या. एलपीजी उत्पादनात वाढ करण्यात आली तसेच पेट्रोल-डिझेलवरील आबकारी करात काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली. मात्र, वाढत्या जागतिक दरांमुळे तेल कंपन्यांना दरमहा हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी काही दिवसांत देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ४ ते ५ रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीतही ४० ते ५० रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. विशेष म्हणजे, आतापर्यंत काही राज्यांच्या निवडणुकांमुळे इंधन दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
इंधन दरवाढ झाल्यास वाहतूक, शेती, उद्योग तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Users Today : 11