विकास परवानगीनंतर स्वतंत्र NA परवानगीची गरज संपली महसूल व वन विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; जमीनधारकांना मोठा दिलासा

मुंबई,
महाराष्ट्र शासनाने जमीनधारक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाच्या २३ एप्रिल २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात विकास परवानगी अथवा बांधकाम आराखडा मंजूर झाल्यानंतर स्वतंत्र अकृषिक (NA) परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दुहेरी परवानगी प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळाला असून नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. यासोबतच NA सनद आणि वार्षिक NA Tax देखील रद्द करण्यात आल्याने जमीनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

नवीन निर्णयानुसार मंजूर विकास परवानगी हीच अकृषिक वापरासाठी वैध मानली जाणार असल्याने स्वतंत्र महसूल विभागाकडे अर्ज करण्याची गरज उरणार नाही. शासनाने या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीदेखील सुरू केली आहे.

या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, जमीनमालक आणि विकासकांकडून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे परवानगी प्रक्रियेमधील अडथळे कमी होऊन प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.