मंठ्यात खतांचा काळाबाजार तेजीत?

गजानन माळकर पाटील जालना जिल्हा प्रतिनिधी मंठा

(कृषी अधिकाऱ्यांच्या ‘आशीर्वादा’ने शेतकऱ्यांची खुली लूट!)

राज्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खतांच्या आयातीवर मर्यादा आल्याची चर्चा असतानाच मंठा तालुक्यात खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कथित आशीर्वादामुळेच शहर व तालुक्यातील अनेक कृषी सेवा केंद्र चालक काळाबाजार आणि साठेबाजी करत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

विशेष म्हणजे, जिल्हा कृषी अधीक्षक कापसे यांचे दुर्लक्ष जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी, पंचायत समिती कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार सुरू असल्याचे आरोप शेतकरी वर्तुळातून होत आहेत. मात्र संबंधित अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने संशय अधिकच बळावत आहे.

खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकरी खत खरेदीसाठी बाजारात धाव घेत आहेत. याच संधीचा फायदा घेत “वरूनच भाव वाढले” असे कारण सांगत खत विक्रेते शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा दराने पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

मंठा शहरातील काही खत विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात खतांचा साठा गोदामात लपवून ठेवला असल्याची चर्चा असून कृषी विभागाने जर अचानक धाड टाकून गोदामांची तपासणी केली, आवक-जावक रजिस्टर, जीएसटी पावती बुक आणि स्टॉक नोंदी पडताळल्या तर मोठा काळाबाजार उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शहरात युरिया खत उपलब्ध नसल्याचे विक्रेते सांगत असले तरी डीएपी, 12:32:16, 10:26:26, 23:23:0 आणि 15:15:15 या खतांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र या खतांची विक्री शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने होत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे खत खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना अधिकृत जीएसटी पावती न देता केवळ कोटेशनचा कागद देऊन फसवणूक केली जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यामुळे करचुकवेगिरीसह शेतकऱ्यांची दुहेरी फसवणूक होत असल्याचा आरोप होत आहे.

“कृषी विभागाचे अधिकारी नेमके कोणाचे संरक्षण करत आहेत? शेतकऱ्यांचे की काळाबाजार करणाऱ्या विक्रेत्यांचे?” असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारू लागले आहेत.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ लक्ष घालून मंठा शहर व तालुक्यातील सर्व खत विक्री केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.