बुलढाणा
जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या वाळू निर्गती धोरणानुसार, आता वाळू लिलावधारकांना उत्खनन केलेल्या एकूण वाळूपैकी १० टक्के वाळू घरकुल लाभार्थ्यांना विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या संदर्भात महसूल व वन विभाग यांनी १५ मे रोजी नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, घरकुल लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत वाळूसाठी संबंधित लिलावधारकांना कोणतीही रक्कम अथवा भरपाई अनुज्ञेय असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आगामी काळात काढण्यात येणाऱ्या सर्व वाळू घाटांच्या ई-लिलाव जाहिरातींमध्ये या अटीचा ठळकपणे उल्लेख करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे घरकुल बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्य खर्चात काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झाल्यानंतरही बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतीमुळे कामे रखडत होती. विशेषतः वाळूच्या वाढत्या दरांमुळे घरकुल पूर्ण करण्यास अडचणी येत असल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या नव्या निर्णयाकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, प्रशासनाकडून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना मोफत वाळूचा लाभ कसा आणि केव्हा मिळणार याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.