ऑनलाईन औषध विक्री आणि ई-पोर्टल प्रणालीसंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच GSR ८१७(E) (दि. २८ ऑगस्ट २०१८) आणि GSR २२०(E) (दि. २६ मार्च २०२०) या अधिसूचनांबाबत औषध विक्रेत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, त्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या आंदोलनादरम्यान अत्यावश्यक सेवांचा विचार करून नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी संघटनेने प्रशासनास सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. बंद काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे, अशी विनंतीही निवेदनातून करण्यात आली.
हे निवेदन तहसीलदारांसह जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि शहर पोलीस निरीक्षक यांनाही सादर करण्यात आले आहे.