बुलढाणा
गेल्या काही दिवसांत खासगी कार्यालये आणि कंपन्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने ‘POSH’ (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013) कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
### समिती नसल्यास दंडात्मक कारवाई
नवीन निर्देशांनुसार, प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे आवश्यक आहे. समिती नसल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, तसेच पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधित आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
### ‘POSH’ कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी
महिला व बालविकास विभागाने ‘POSH Act 2013’ राज्यभर प्रभावीपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण मिळावे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
### ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य
सर्व शासकीय कार्यालये, बँका, आयटी कंपन्या, रुग्णालये, शाळा-कॉलेजेस आणि खासगी आस्थापनांना त्यांच्या अंतर्गत समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या ‘She-Box’ पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे तक्रारींची थेट देखरेख केंद्र पातळीवरून केली जाणार आहे.
### वार्षिक अहवाल व माहिती फलक बंधनकारक
दरवर्षी आस्थापनांनी महिलांच्या तक्रारी आणि त्यावर झालेल्या कारवाईचा वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच कार्यालयाच्या दर्शनी भागात POSH कायद्याची माहिती, समिती सदस्यांची नावे व संपर्क क्रमांक प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
### समितीची रचना स्पष्ट
नियमांनुसार, प्रत्येक समितीत किमान ५० टक्के महिला सदस्य असणे आवश्यक आहे. अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी असावी. तसेच स्वयंसेवी संस्थेतील एक सदस्य व किमान दोन कर्मचारी सदस्यांचा समावेश असावा.
### कठोर भूमिका
१० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांना ही समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
*महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.