नवी दिल्ली :
देशभरातील लाखो कंत्राटी आणि आउटसोर्स पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे आणि त्यांचे आर्थिक शोषण थांबावे, यासाठी केंद्र सरकारने कठोर नियमावली लागू केली आहे. नव्या नियमांनुसार, कंत्राटी कामगारांचे मासिक वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वेतनाची रक्कम थेट बँक खात्यात किंवा ऑनलाइन पद्धतीने जमा करावी लागणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्पेंडीचरने सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, स्वायत्त संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणारा वेतनविलंब, आर्थिक अडचणी आणि कंत्राटदारांकडून होणारे शोषण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या कंत्राटदाराने ठरलेल्या वेळेत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले नाही, तर संबंधित सरकारी विभागाला थेट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराकडून ती रक्कम वसूल करण्यात येईल. तसेच, अशा कंत्राटदारांवर आर्थिक दंडही आकारला जाईल.
सरकारने नियमभंग करणाऱ्या कंत्राटदारांवर अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ब्लॅकलिस्ट झाल्यानंतर त्या कंत्राटदाराला केंद्र सरकारच्या कोणत्याही विभागात नवीन कंत्राटे मिळणार नाहीत. गंभीर किंवा सतत नियमभंग झाल्यास अशा संस्थांना कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यावरही बंदी येऊ शकते.
ही नियमावली सर्व केंद्रीय मंत्रालये, त्यांच्या अंतर्गत विभाग, रेल्वे, टपाल विभागासारख्या मोठ्या यंत्रणा, क्षेत्रीय कार्यालये, स्वायत्त संस्था, वैधानिक मंडळे तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना लागू राहणार आहे.
यासोबतच प्रशासनिक पातळीवरही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सर्व ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स (DDO) यांना दर महिन्याला संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन मिळाले की नाही, याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून अहवाल तयार करून नियमित देखरेख ठेवावी लागणार आहे.
सरकारने निधी व्यवस्थापनाबाबतही विशेष सूचना दिल्या आहेत. आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक निधी आधीच उपलब्ध करून ठेवणे आणि करार कालावधीसाठी संपूर्ण निधी राखीव ठेवणे आवश्यक करण्यात आले आहे, जेणेकरून वेतन वितरणात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही.
Users Today : 13