सलग हिंसक घटनांमुळे सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याबाबत चिंता वाढली
बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी :
राजुरा धरण परिसरात पित्याने आपल्या चार चिमुकल्यांना विहिरीत ढकलून स्वतःही आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना, जळगाव जामोद परिसरातील कथित ‘ऑनर किलिंग’, खामगावातील लोखंडी सब्बलने पत्नीची हत्या तसेच कौटुंबिक वादातून होणाऱ्या मारहाणीच्या सलग घटनांनी बुलढाणा जिल्ह्यात मानसिक आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या घटनांकडे केवळ गुन्हेगारीच्या दृष्टीने न पाहता सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याच्या धोक्याचा इशारा म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात १.७१ लाखांहून अधिक आत्महत्या नोंदल्या गेल्या असून, कौटुंबिक तणाव, आर्थिक संकट, व्यसनाधीनता, नैराश्य आणि भावनिक एकाकीपणा ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्यही आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वरच्या क्रमांकावर राहिले आहे. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्याविषयी खुलेपणाने बोलण्याची संस्कृती अजूनही मर्यादित असल्याने अनेक कुटुंबांमधील तणाव घरातच दडपून राहत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील वास्तवही याला अपवाद नसल्याचे चित्र आहे. अनेक घरांमध्ये सततचे कौटुंबिक वाद, व्यसनाधीनता, आर्थिक दडपण, संशयी स्वभाव, महिलांवरील मानसिक दबाव आणि मुलांवरील वाढता राग यांसारख्या समस्या दिसून येतात. शेजारी आणि नातेवाईकांना याची कल्पना असतानाही ‘घरचा मामला’ म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र हेच दडपलेले तणाव अनेकदा हिंसक स्वरूप धारण करत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, घरातील मोठे गुन्हे अचानक घडत नाहीत. त्याआधी सततची चिडचिड, अबोला, व्यसन, आर्थिक वाद, महिलांवरील नियंत्रण, मुलांवर वाढता राग, संशयी वर्तन आणि आत्महत्येचे संकेत देणारे संवाद अशी अनेक लक्षणे दिसून येतात. मात्र ग्रामीण भागातील सामाजिक रचनेमुळे अशा बाबींना ‘कौटुंबिक प्रश्न’ म्हणून दुर्लक्षित केले जाते. परिणामी तणाव दीर्घकाळ वाढत राहून एखाद्या टप्प्यावर हिंसक स्वरूप धारण करतो.
दरम्यान, जिल्ह्यात पोलिसी कारवाईसोबत मानसिक आरोग्य आणि कौटुंबिक समुपदेशनाची समांतर यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. तालुकास्तरावर समुपदेशन केंद्रे, व्यसनमुक्ती सेवा, ग्रामपातळीवरील तक्रार सहाय्यता व्यवस्था, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये भावनिक आरोग्य शिक्षण तसेच पोलिस आणि आरोग्य विभागाचा संयुक्त प्रतिबंधक गट निर्माण करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
“आज प्रश्न केवळ गुन्हेगारीचा राहिलेला नाही. घर नावाची जागाच आतून असुरक्षित होत चालली आहे का?” असा सवाल आता समाजमनातून उपस्थित केला जात असून, मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती आणि संवाद वाढविणे ही काळाची गरज असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.