विकासकामांसाठी आलेल्या सरकारी निधीचा योग्य वापर करण्याऐवजी स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर प्रशासनाने आता कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायत क्षेत्रात असाच एक मोठा आणि धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला असून, याप्रकरणी थेट सरपंचांवरच कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या सरपंच लता फरांदे यांना तब्बल १६ लाख ७७ हजार १४३ रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्या पदावरून निलंबित करण्यात आले आहे. पुणे विभागीय आयुक्त यांनी याप्रकरणी अतिशय कठोर पावले उचलत हा थेट निलंबन आदेश जारी केला आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या धडक कारवाईमुळे संपूर्ण खेड तालुक्यासह जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सगळीकडे याच विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत स्थानिक पातळीवर मोठा असंतोष खदखदत होता. सरपंच लता फरांदे या गावाच्या विकासकामांच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय करत आहेत, तसेच त्यांच्या प्रशासकीय कामात सातत्याने मोठी अनियमितता दिसून येत आहे आणि त्या आपल्या पदाच्या अधिकारांचा चुकीच्या पद्धतीने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत आहेत, असे अत्यंत गंभीर आरोप स्थानिक ग्रामस्थ आणि विरोधी गटातील सदस्यांकडून वारंवार केले जात होते. ग्रामस्थांच्या या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पातळीवरून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे थेट आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले होते.
सुरुवातीला या सर्व तक्रारींनुसार अधिकाऱ्यांकडून एक प्राथमिक तपास करण्यात आला. या तपासाअंती वरिष्ठ प्रशासनाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कामकाजात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विसंगती असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले होते. त्यानंतर या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून या संपूर्ण प्रक्रियेची पुन्हा एकदा फेरचौकशी करण्यात आली. या सविस्तर आणि कसून केलेल्या चौकशीत अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली. विशेषतः गावातील विविध विकासकामांसाठी जो शासकीय निधी प्रशासनाकडून मंजूर झाला होता, त्याच्या वापरात कोणताही पारदर्शकपणा ठेवण्यात आला नव्हता. तसेच अनेक महत्त्वाच्या सरकारी नियमांचे धाब्यावर बसवून थेट उल्लंघन केल्याचेही या तपासात निष्पन्न झाले. या संपूर्ण प्रक्रियेत फरांदे यांच्याकडून तब्बल १६ लाख ७७ हजार १४३ रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचे पुराव्यांसह उघड झाले.
या सर्व ठोस पुराव्यांचा आणि सविस्तर चौकशी अहवालांचा सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पार पडली. या सुनावणीअंती गैरव्यवहाराचे आणि अनियमिततेचे सर्व आरोप पूर्णपणे सिद्ध झाल्याने, सरपंच लता फरांदे यांना त्यांच्या सरपंच पदावरून तत्काळ प्रभावाने कार्यमुक्त करून त्यांचे निलंबन करण्याचा अंतिम निर्णय प्रशासनाकडून सुनावण्यात आला. भ्रष्टाचार आणि सरकारी निधीचा वैयक्तिक गैरवापर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर झालेली ही कारवाई जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची चपराक मानली जात आहे.