आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राशन परिवहन, हँडलिंग आणि पीडीएस ऑटोमेशन सहाय्य योजना (SARTHAK-PDS) ला एकत्रित अम्ब्रेला योजना म्हणून पुढे सुरू ठेवण्यास ऐतिहासिक मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी तब्बल ₹२५,५३० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील अन्नधान्य वितरण प्रक्रियेला गती मिळणार असून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचा हक्काचा अन्नसाठा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविणे शक्य होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पीडीएस प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढविणे, गळती रोखणे आणि वितरण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
SARTHAK-PDS अंतर्गत राशन वाहतूक, हाताळणी, डिजिटल ऑटोमेशन आणि वितरण व्यवस्थेतील सुधारणांना चालना दिली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि अचूक सेवा मिळण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारचा हा दूरदर्शी निर्णय गरीब आणि गरजू नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेला अधिक बळकट करणारा असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणात महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.