कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही त्वरित थांबविण्यात यावी – संजय गुप्ता

मुर्तिजापुर (भुषण महाजन) – कोव्हिड 19 संसर्गजन्य आजाराचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी घातलेली पदभरती बंदीबाबतचे पत्र मा. आयुक्त (शिक्षण) आणि मा. शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य निर्गमित केले आहे. याच पत्रातील मुद्दा क्र. 4 मध्ये 0 ते 20 विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे सुध्दा निर्देश देण्यात आले आहे.

या संदर्भाने सदैव गोरबरीबांची कैवारी तथा संभाजी बिग्रेडचे विभागीय कार्याध्यक्ष संजय गुप्ता यांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही त्वरित थांबविण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री मा.श्री. एकनाथराव शिंदे साहेब यांना मा. उपविभागीय अधिकारी अभयसिंग मोहिते यांच्या मार्फत निवेदन दिले आहे. निवेदनामध्ये वरील संदर्भीय पत्राचा उल्लेख आहे. तसेच जे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी हंटर कमिशन समोर मांडले होते. व छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात त्याची अंमलबजावणी केली होती. तेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून मांडले असून RTE अॅक्ट 2009 नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात वस्ती तेथे शाळा हे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. त्यानुसार वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरु करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे निश्चितच शाळाबाहय विद्यार्थी प्रमाण कमी झाले आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण अतिशय दुर्गम तसेच वाडी, वस्ती, तांडे व आदिवासी बहुल क्षेत्रात अधिक आहे.

या शाळा बंद झाल्यास तेथील मुलांच्या व विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते कायमचे शिक्षण प्रवाहापासून दूर लोटले जातील कारण काही आदिवासी भागात पक्के रस्ते नाहीत, गाव, वस्तीच्या बाजूला नद्या, नाले असल्यामुळे पावसाळ्यात या भागाचा अनेक दिवस संपर्क तुटलो. कुठलेही दळणवळणाची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करावा. विद्यार्थीसंख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच विद्याथ्र्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षकभरती करावी, शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून टाकावीत, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात यासारख्या उपाययोजना करण्यात याव्यात अशा प्रकारची मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली असून त्यांच्या प्रति मा. उपमुख्यमंत्री, मा. शिक्षणमंत्री, मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मा. विरोधी पक्षनेते ( विधान परिषद यांना दिलेल्या आले.