राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न..

 नंदुरबार : तंबाखुचे व्यसन सोडण्यासाठी नागरीकांमध्ये जनजागृती करण्याबरोबर सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा 2003 (कोटपा)ची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व सबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी आज जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत दिल्यात.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष आणि मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्था यांच्यावतीने राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यशाळेस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पाटील, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अमितकुमार पाटील, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.सुलोचना बागुल, दंत शल्यचिकित्सक तथा जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ.कल्पेश चव्हाण, मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे विभागीय व्यवस्थापक अनिल गुंजे, राज्य प्रकल्प अधिकारी झिया शेख आदी उपस्थित होते.

 जिल्हाधिकारी श्रीमती. खत्री म्हणाल्या की, देशात तंबाखु सेवन ही गंभीर समस्या आहे. तंबाखु सेवनामुळे कॅन्सर सारख्या आजाराबरोबरच आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थाचे सेवन रोखण्यासाठी शासकीय यंत्रणासोबतच नागरीकांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. याकरीता कोटपा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शाळा, महाविद्यालय तसेच उच्च शिक्षणसंस्था परिसरात 100 यार्ड परिघातात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यास कायद्याने बंदी असून या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितावर कडक कारवाई करावी. शाळा, महाविद्यालय परिसरात तंबाखुच्या दुष्परिणाम जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. प्रसार माध्यमांनी समाजात तंबाखुच्या वापरामुळे होणाऱ्या घातक दुष्परिणाम विषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. तसेच नागरीकांनी रेल्वे, बसस्थांनक,सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय, निमशासकीय, रुग्णालय परिसरात तंबाखुजन्य पदार्थाचा वापर करु नये असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

दंत शल्यचिकित्सक तथा जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्षाचे जिल्हा सल्लागार डॉ.कल्पेश चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील तंबाखूमुळे होणाऱ्या कर्करोगग्रस्त रुग्णाची प्राथमिक तपासणी, निदान, उपचार हे जिल्हा रुग्णालयातील दंत रुग्णालयात करण्यात येत असून जे गंभीर स्वरुपांचे कर्करोगग्रस्त रुग्ण आहे त्यांना पुढील उपचारासाठी मुंबई येथे संदर्भित केले जात असल्याचे सांगितले. तसेच कोटपा कायद्याचे अधिकार, कायद्यातील नवीन तरतुदी संदर्भात शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच कार्यक्षेत्रातील जिल्हयामध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या होणारी तंबाखुची जाहिरात, प्रोत्साहन, सहयोगाची घटनेबाबत मार्गदर्शन करुन जिल्हा तंबाखुमुक्त करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेचे राज्य प्रकल्प अधिकारी झिया शेख यांनी राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळा आयोजनामागील भूमिका तसेच सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा 2003 (कोटपा) अतंर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपानास बंदी, तंबाखुजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहीरातींवर बंदी, 18 वर्षाखालील व्यक्तींना तंबाखुजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी, शैक्षणिक संस्थेच्या 100 यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस बंदी, सर्व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वेस्टनावर निर्देशित धोक्याची सुचना देणे, या कायदान्वये दंड वसुल व अंमलबजावणी करणारे अधिकृत अधिकारी यांच्याबाबत सविस्तर माहिती उपस्थितांना दिली. तसेच सर्व शासकीय विभागांनी सिगारेट किंवा अन्य तंबाखुजन्य उत्पादनाची जाहिरात होईल किंवा तंबाखुजन्य पदार्थाच्या सेवनास प्रोत्साहन मिळेल यादृष्टीने तंबाखू उत्पादकांनी देवू केलेली शिष्यवृत्ती, बक्षिसे, भेटवस्तू किंवा एखाद्या कार्यक्रमाचे प्रायोजकत्व घेवू नये तसेच अशा कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचे कोटपा कायदा 2003 कलम 5.3चे उल्लघंन असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा 2003 (कोटपा) कलम चार नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपानास बंदी असून वैयक्तिक गुन्हा केल्यास 200 रुपये पर्यंत प्रत्यक्ष जागेवर दंड करणे तर कलम पाच नुसार तंबाखुजन्य पदार्थाच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष जाहिरातीवर बंदी असून पहिला गुन्हा असेल तर 2 वर्ष शिक्षा किंवा 1 हजार पर्यंत दंड . कलम 6 अ नुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तिंना तंबाखुजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी असून 200 रुपये प्रत्यक्ष जागेवर दंड तर कलम 6 ब नुसार शैक्षणिक संस्थेच्या 100 यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री केल्यास 200 रुपये प्रत्यक्ष जागेवर दंड असेल. तसेच सर्व तंबाखुजन्य पदार्थाच्या वेस्टनावर निर्देशित धोक्याची सूचना देणे आवश्यक असून असे टाळल्यास उत्पादकाचा पहिला जामीनपात्र गुन्हा असून 2 वर्षांपर्यत शिक्षा व 5 हजार रुपये दंड, दुसरा गुन्हा असेल तर 5 वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा 10 हजार दंड, विक्रेत्यांचा पहिला गुन्हा असेल तर 1 वर्षांपर्यत शिक्षा किंवा 1 हजार रुपयापर्यंत दंड तर दुसरा गुन्हा असेल तर 2 वर्षांपर्यत शिक्षा किंवा 3 हजार रुपये दंडांची तरतूद कोटपामध्ये करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतंर्गत तंबाखूचे सेवन सोडविण्यासाठी व सहाय्याकरीता 1800112356/ 1800110456 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने यावेळी करण्यात आले. कार्यशाळेस विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.