16 लाख शेतकऱ्यांना मिळाली 625 कोटी रुपयांची विमा नुकसान भरपाई

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022 मधील 16 लाख 86 हजार 786 शेतकऱ्यांना 625 कोटी रुपयांचे वितरण विमा कंपन्यांनी केले आहे. मात्र, उर्वरित 30 लाख 37 हजार 539 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची 1 हजार 644 कोटी रुपयांची  रक्कम तात्काळ त्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी आणि पीक विमा भरलेला एकही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विमा कंपन्यांना दिले आहेत.अशी माहिती जि.प.सदस्य गोपीचंद जाधव यांनी दिली.

मंत्रालयात यासंदर्भात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाचही विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव सरिता देशमुख-बांदेकर, फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, एआयसी इन्शुरन्सच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती शकुंतला शेट्टी, सिद्देश सुब्रमण्यम, एचडीएफसी इरगोचे  सुभाषिष रावत, युनायडेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे पराग मासळे, आयसीआयसीआयचे पराग शाह, बजाज अलायन्जचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.यावेळी कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी खरीप -2022 हंगामासाठी शेतकऱ्यांकडून विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या सूचना,  सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचनांची संख्या, प्रलंबित सूचना संख्या, नुकसानभरपाई निश्चित केलेल्या सूचनांची संख्या, निश्चित नुकसान भरपाई रक्कम आदींबाबत माहिती विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून घेतली.  प्रलंबित सर्वेक्षण चार दिवसात पूर्ण करावे. शेतकऱ्यांकडून नुकसानीबाबत प्राप्त सर्व सूचनांचा विचार करावा आणि निश्चित नुकसान भरपाई वाटप कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2022 मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत पीक विमा कंपनीनिहाय निश्चित नुकसानभरपाई नुसार कार्यवाही तात्काळ पूर्ण होणे आवश्यक आहे, असे सांगून मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, भारतीय कृषि विमा कंपनीने 1 हजार 240 कोटी रुपये, एचडीएफसी इर्गो कंपनीने 6 कोटी 98 लाख रुपये, आयसीआयसीआय लोंबार्डने 213 कोटी 78 लाख रुपये, युनायटेड इंडिया कंपनीने 166 कोटी 52 लाख रुपये आणि बजाज अलियान्झकडून 16  कोटी 24 लाख असे एकूण 1 हजार 644 कोटी 10 लाख रुपयांची प्रलंबित थकबाकी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यास सुरुवात करावी. सध्या विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत 16 लाख 86 हजारर 786 शेतकऱ्यांना 625 कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.विमा कंपन्यांकडे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घ्यावे. काही शेतकऱ्यांनी दोन्ही पद्धतीने नोंदणी केली आहे. अशा दुबार नोंदणीपैकी केवळ एक नोंद ग्राह्य धरावी. नोंदणी केलेला कोणताही शेतकरी या प्रक्रियेपासून आणि विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही, असे स्पष्ट करुन मंत्री श्री. सत्तार यांनी, विमा कंपन्यांनीही याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिले आहे अशी माहिती जि.प.सदस्य गोपीचंद जाधव यांनी बोलताना सांगितले.