शेतकऱ्यांना 2024 पासुन महाराष्ट्रात मोफत विज मिळेल…. 

 शेतकऱ्यांवर आसलेले वीज चोरीचे गुन्हे मागे घ्या…..

         महावितरण कंपनीच्या   कारभाराला राज्यातील शेतकरी प्रचंड त्रासले  आसुन प्रत्येक कामात पारदर्शकतेचा आभाव आहे. या बाबतीत शासन मुद्दामहून डोळेझाक करीत आसल्याचा आरोप भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी केला आहे.गेल्या पंचवीस वर्षांपासून रब्बी हंगामात जळणार्या डि.पी. आणि ओव्हर लोडचा विषय सतावत आसुन एकाही सरकारला यावर तोडगा काढता आला नाही.  विज कनेक्शन तोडण्याच्या धमक्या देवुन व जळालेल्या डि.पी. च्या आडुन महावितरण कंपनी मोठ्याप्रमाणावर वसुली करीत आहे. डि.पी. जळाल्या नंतर त्या त्या डि.पी. वरच्या शेतकर्यांना पहिले वीजबिल भरायला सांगीतले जाते. बिले भरल्याशिवाय डि.पी. जळाल्याचा रिपोर्ट दिला जात नाही. पैसे भरल्यानंतर डि.पी. शेतकऱ्यांनाच काढुन आनावी लागते. डि.पी काढण्याचे व जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी ने आन करण्याचे पैसे व श्रम शेतकऱ्यांनाच करावे लागतात.  हे करत आसतांना आनेक ठिकाणी वायरमन पासुन अधिकाऱ्यांपर्यंत पैसे दयावे लागतात.  त्या नंतर आठ ते पंधरा दिवसा नंतर डि.पी मिळतो. मीळालेली डि.पी. किती दिवस चालेल याची ग्यारंटी राहत नाही. एव्हढ्या त्रसा नंतर मिळालेल्या साठ टक्क्यांच्यावर डि.पी . टाकल्या बरोबर जळतात.

मग पुनः पहिले सत्र सुरू होते.  शेतकऱ्यांनी आकुडे टाकुन वीज  वापरली म्हणून कारवाई व दंड केला जातो. कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. शेतकऱ्यांवर खटले भरले जातात.  हे चुकीचे आसुन शेताला पाणी देण्यासाठी किंवा पीक काढण्यासाठी आडचणीचे वेळी शेतकरी वीज वापरत आसेल तर त्यात काहीही गैर नाही. शेतात मजुर मिळत नाही. शेतीत राबायला कुणी तयार नाही. असे असतांना शेतीसमोरील वीजेची आडचण सरकारने सोडवली पाहीजे.  कृषीपंपासाठी मोफत व मुबलक वीज देऊन शेतीसमोरील अत्यंत महत्त्वाची आडचण सरकारने दुर करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरचे वीज चोरीचे दाखल आसलेले गुन्हे सरकारने मागे घेतले पाहिजेत.   किमान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वीज चोरीच्या तारखा आणि खटल्यातुन मुक्त केले पाहिजे.  तरच शेती आणि शेतकरी टिकेल.

 बाजुचे तेलंगणा, कर्नाटक, आणि पंजाब सह आनेक राज्यात शेतकरी आणि कृषीपंपासाठी मोफत वीज दिली जाते. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून हे भुत उतरवणं आवश्यक आहे. येत्या 2024 मधील निवडणुकीत जो पक्ष किंवा जे सरकार शेतकऱ्यांना  मोफत वीज देईल त्यालाच राज्यातील शेतकरी मतदान करतील. कृषीपंपाला मोफत विज व पीकविमा बंदि या दोन्ही विषयासाठी भूमिपुत्र व्यापक अंदोलन व जनजागृती करणार आसुन महाराष्ट्रात कृषीपंपाला मोफत विज मिळे पर्यंत भूमिपुत्र शेतकरी संघटना स्वस्त बसनार नसल्याचे विष्णुपंत भुतेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे.