राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवा..!!

 यावर्षी राज्यात अतिवृष्टी झाली त्यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आपण काही प्रमाणात मदत जाहीर केली परंतु ती फार अल्पशी आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात सहकार्य करीत नाहीत, बरेच चुकीचे किंवा क्लिष्ट नॉर्म असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यावर सुद्धा मदत मिळत नाही, उलट शेतकऱ्यांकडून विमा रक्कमेपोटी हजारो रुपये भरून सुद्धा झालेल्या नुकसानाचा मोबदला मिळत नाही, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, ही विस्ताविकता आपणास माहितच आहे.तसेच राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा फारच खालावला आहे, त्यामुळे शाळांमधील पट संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, यावर आपण सुधारणा करायला पाहिजे परंतु आपले सरकार कमी पट संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील बिना अनुदानित शाळा भरमसाठ शुल्क आकारणी करतात आणि RTE च्या नियमांचे पालन करीत नाहीत.राज्यातील अनेक सरकारी कार्यालयात पदे रिक्त आहेत, गेल्या अनेक वर्षात पद भरती झालेली नाही, त्यामुळे सरकारी कार्यलयात नागरिकांचे कामे वेळेवर होत नाहीत. तर दुसरीकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अंश कालीन कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही.एकूणच राज्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, पालक, सुशिक्षत तरुण यांना जीवन जगणे सुसह्य व्हावे म्हणून आम आदमी पार्टी आपणाकडे खालील मागण्या करीत आहे.राज्यातील शेतकऱ्याचे प्रश्न तात्काळ सोडवा अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्या वतीने तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली..सोडविण्याची मागणी यावेळी आम आदमी पार्टी रिसोड तालुका संयोजक विक्रम पाटील, गणेश देशमुख,नवनाथ लोखंडे, शंकर मोरे, दिपक मापारी,व आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..मागण्या..

१) संपूर्ण राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून नुकसान भरपाई प्रती हेक्टरी ५० हजार देण्यात यावी.  पिक विमा कंपनीला सरसकट पिक विमा देणे अनिवार्य करावे.

२)शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम देण्या यावे.

३)शेतीला दिवसा १२ तास वीज पुरवठा करावा, थकीत वीज बिल व शेती कर्ज माफ करावे.

४)सर्व विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने निर्णय घावेत, अंश कालीन कर्मचाऱ्यांना तातडीने कायम करण्यात यावे.

५) सरकारी शाळा दिल्लीच्या धर्तीवर दर्जेदार कराव्यात, कमी पट संख्या असलेली एकही शाळा बंद होणार नाही याची हमी द्यावी.

६)खाजगी शाळा प्रशासनाकडून पालकांची होणारी आर्थिक लुट थांबविण्यासाठी शुल्कावर नियंत्रण आणावे व शिक्षण अधिकार कायद्याची काटेकोर पणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

७) पंतप्रधान आवास योजनेतील रखडलेला निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा.

८) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आदिवासी व बिगर आदिवासिंना वन जमिनीचे पट्टे देण्याचा प्रश्न निकाली काढून वाहितदारांना पट्टे देण्यात यावे.

९) वन्य प्राण्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी अस्तित्वाव असलेल्या कायद्यात बदल करावा.

गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र सरकारकडून या मागण्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, मात्र अद्यापही या मागण्यांवर विचार झाला नाही परंतु आपण या मागण्यांना पूर्ण कराल हा आम्हाला विश्वास आहे. आमची आपणास विनंती आहे की आपण अधिवेशनाआधी याबाबत तोडगा काढून महाराष्ट्र राज्य तील जनतेला न्याय द्यावा ही नम्र विनंती .

जर वरील मागण्या अधिवेशनापूर्वी मान्य झाल्या नाहीत तर येत्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे आम आदमी पार्टी या मागण्यांना घेऊन राज्यव्यापी जन मोर्चा काढणार आहोत..