सात पौष्टिक तृणधान्य भरडधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना मान्यता

सतिश मवाळ बुलढाणा, 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेस पुढील पाच वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष म्हणून पौष्टीक तृणधान्य भरडधान्य प्रक्रिया प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रकल्पांना आर्थिक सहाय म्हणून ३० टक्के किंवा ५० लाख रूपयांचे अनुदान मर्यादा निश्चित केली आहे. सन २२-२३ या वर्षाकरिता ७ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेत कृषि व अन्न प्रक्रियाकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे, ग्रामीण भागात पिक समूह आधारित कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करणे, उत्पादित मालास बाजारपेठ निर्माण करून निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, नवीन प्रकल्प स्थापित करण्यास कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांचे आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार स्तर वृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला आदी पिक समूह आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
पात्रतेचे निकषात वैयक्तिक उद्योगिक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार, युवक, महिला, नवउद्योगक, अॅग्रीग्रेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था यांचा समावेश आहे. शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेत लाभ घेता येणार आहे. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येणार आहे.योजनेच्या तत्वत: मान्यतेसाठी आवश्यक कागदपत्रे तपासणीसुची, लाभार्थ्याचा अर्ज, बँक कर्जमंजूरी पत्र (मुळप्रत चालू वर्षाचे), बँकेचे ॲपरेजल (मुळप्रत), 7/12, 8अ (मुळप्रत) किंवा भाडे करारनामा, व्यक्ती, उद्योगाचे पॅनकार्ड, आधार कार्ड उद्यम नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रकल्पाचा डीपीआर (मुळप्रत), प्रक्रिया फ्लो चार्ट, नोटराईज्ड करारनामा, बांधकाम ब्ल्यू प्रिंट, बांधकाम अंदाजपत्रक, मशिनरी कोटेशन, मागील तीन वर्षाचे लेखा परिक्षण अहवाल (फक्त स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण प्रकल्पांसाठी) याप्रमाणे आहेत. योजनेसाठी दि. १९ डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत वैयक्तिक उद्योगक, सक्षम शेतकरी, बेरोजगार, युवक, महिला, नवउद्योगक, अॅग्रीग्रेटर, भागीदारी प्रकल्प, भागीदारी संस्था, शेतकरी उत्पादक गट, संस्था, कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था प्रकल्प सादर करतील त्यांना प्रथम प्राप्त प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.