अतिक्रमण काढले आता पुढे त्यांचे काय ?

प्रशासनाच्या अतिक्रमण निर्मुलन धडक मोहिमेत रहदारीस अडथळा होणारे व न होणारे सुध्दा अतिक्रमणे प्रशासनाने भुईसपाट केलेत. ज्यामुळे लघुव्यावयीकांचे संसार उघडयावर आलेत, उध्वस्त झालेत. सरकारला जेथे सरकारी जागा दिसेल तेथे बांधल्या जातात व्यापारी संकुले त्याचा फायदा फक्त पैसे वाल्यांनाच होतो. लहान धंदे करणारे फिरतात आपले विश्वदारिद्रय घेवून. याचा विचार प्रशासन करित नाही. या कारणास्तव शहरामध्ये अतिक्रमण वाढते. प्रशासनाला जेव्हा जाग येते तेव्हा अतिक्रमण मोहिम मोठया गाजत-वाजत राबविल्या जाते. यावेही लघु व्यावसायिकांचा कणभरही विचार केला जात नाही. अतिक्रमणे मोहिम संपली की, पुन्हा त्याच जागेवर लघुव्यावयीक आपले अतिक्रमण करतात. यामध्ये वेळ व पैसा खर्च होतो सरकारचा तसेच लघुव्यावयीकांचे सुध्दा नुकसान होतो.  सरकारचे जे नुकसान होते तो वेळ सरकारला लघुव्यावयीकांच्या नियोजनावर खर्च करता येत नाही. तसेच अतिक्रमण मोहिमेवर जो पैसा खर्च होतो तो सुध्दा जनते कडून सरकारी तिजोरी मध्ये जमा झालेला महसुल व कर चा असतो. सध्या स्थितीमध्ये जिल्हयामध्ये मुंबई पोलीस अधिनियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागु असल्याने मोर्चे, आंदोलनास परवानगी नाही. या सरकारी आदेशाचा आदर करित लघुव्यावयीकांना पर्यायी जागेसाठी प्रशासनाने नियोजन करावे. अतिक्रमणावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याकरिता समाजसेवक, नगरसेवक यांनी पुढे येवून लघु व्यावसायिकांना करिता योग्य नियोजनाची मागणी करण्याचे महत्वाचे आहे.