घरकुल योजनेचे निकष बदलवून ओबीसींसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना राबवा

सन २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे ही घोषणा मा प्रधानमंत्री मोदीजी यांनी केली होती.तसेच हे शासनाचे उदिष्ट होते. ग्रामीण भागातील अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे विविध योजनेतून मिळणारे घरकुल आहे. परंतु आज गावखेड्यातच नव्हे तर शहरात सुद्धा अनेक गोरगरीब लाभार्थ्यांचे घरे पडण्याच्या स्थितीत असून त्यांचे नाव घरकुल लाभाच्या यादीत शेवटच्या क्रमांकावर आहे.ग्रामीण तसेच शहरी भागात तयार होणाऱ्या घरकुलांच्या यादीमध्ये प्राधान्यक्रम असणे आवश्यक असताना यात मोठ्याप्रमाणात गरीब लोकांशी स्थानिक हेव्यादाव्यामुळे अन्याय होत आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेचे खरे लाभार्थी , विधवा , अपंग , पतीतक्त्या , अनाथ ,अल्पभूधारक शेतकरी ,भूमिहीन शेतमजूर हे आहेत. परंतु प्रत्यक्षात हेच लाभार्थी वंचित राहत आहे. शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत असलेल्या घरकुल योजनेचे निकष बदलवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे .

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील मंजूर घटकुलांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने घरकुल लाभार्थी वारंवार घरकुलाकरिता निधी मिळणेसाठी पंचायत समिती आणि समाजकल्याण विभागात चकरा मारत आहे. या योजनेसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार बळवंत वानखडे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.आदिवासी बांधव तसेच अनुसूचित जाती चा लाभार्थ्यासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या घरकुलाचा मुद्दा हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असून ओबीसींच्या घरकुल बांधकामासाठी स्वतंत्र योजना नसल्याने ग्रामीण तसेच शहरी भागातील बहुतांश ओबीसी बांधव घरकुल लाभापासून वंचित आहे. ओबीसी बांधवांसाठी विशेष घरकुल योजना राबविण्याची मागणी आमदार बळवंत वानखडे यांनी विधानसभा सभागृहात केली.