अनुसूचित जातीच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टरचा पुरवठा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

बचतगटाने मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास 100 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.       शासनाच्या निर्णयानुसार 9 ते 18 अश्‍वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत 3 लाख 50 हजार ठरविण्यात आली आहे. सदर रक्कमेपैकी अनुदानाची रक्कम कमाल किंमतीच्या 90 टक्के म्हणजेच 3 लाख 15 हजार रुपये राहिल. भारत सरकारने निर्धारीत केल्यानुसार मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ही फार्म मशिनरी, ट्रेनिंग आणि टेस्टींग इन्स्टिट्यूट यांनी टेस्ट करुन जाहिर केलेल्या उत्पादकांच्या यादीतील परिमाणानुसार असावीत.या योजनेतील लाभार्थ्यांचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सर्व सदस्य व अध्यक्ष हे राज्याचे रहिवासी असावेत. स्वयंसहाय्यता बचतगटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा 3 लाख 50 हजार रुपये इतकी राहिल. स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी वरील कमाल मर्यादेच्या रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष साधनांच्या किंमतीच्या 10 टक्के स्व हिस्सा भरल्यानंतर प्रत्यक्ष किंमतीच्या 90 टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील.लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या किमान 9 ते 18 अश्‍वशक्तीपेक्षा जादा अश्‍वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करता येईल. मात्र त्याची या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापेक्षा जास्तीची रक्कम संबंधित बचतगटाने स्वत: खर्च करावी लागणार आहे.यासाठी इच्छुक अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांनी विहित नमुन्यातील अर्ज दि. 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करावे. अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चिखली रोड, त्रिशरण चौक, बुलडाणा येथे सादर करावेत. सोबत बचतगट नोंदणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत, बचतगटामधील मुळ सदस्यांची यादी, घटना व नियमावली प्रत, बचतगटातील सर्व सदस्यांचे सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, तसेच सक्षम अधिकारी यांनी दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र जोडावी लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.