जनतेच्या प्रतिक्षलयावरचे अतिक्रमण हटणार कधी ?

मुर्तिजापुर –

नागरिकांच्या विश्रांती करिता बांधण्यात आलेल्या प्रतिक्षलयावर गेल्या कित्येक वर्षापासून तहसील प्रशासनाने अतिक्रमण केले असून हे शासकीय अतिक्रमण जनतेसाठी केव्हा खुले होणार असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारल्या जात आहे.

शासनाच्या महत्वाच्या विभागांपैकी महसुल विभाग हा असून याच विभागावर अतिक्रमण हटविण्या संबंधीची महत्वाची जबाबदारी आहे हे विेशेष. मात्र हाच विभाग अतिक्रमण करेल तर दाद मागावी कोणाकडे ? म्हणजे दुसऱ्याचे ते कारटे, आपले ते पोरगे अशी भुमिका महसूल विभागाने घेतली आहे.

तालुक्यातील ग्रामस्थ, शेतकरी, विदयार्थी तथा सर्वच स्थरातील लोक उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती या कार्यालयामध्ये येतात. कामाला लागणारा वेळ, अधिकाऱ्यांच्या भेटी करिता आलेले व अधिकारी हजर नसल्याने त्यांची प्रतिक्षा करावी लागणारे नागरिक अशा नागरिकांना विसावा मिळावा या हेतूने स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2002-2003 मध्ये 4 लक्ष 21 हजार रुपये खर्चून तहसील कार्यालयाच्या जवळ जनतेकरिता प्रतिक्षालय बांधण्यात आले होते. ही इमारत जनतेसाठी 30 मार्च 2004 रोजी तहसीलदारांना हस्तांतरीत करण्यात आली होती. परंतू त्या उददेशाने हे प्रतिक्षालय बांधण्यात आले होते त्या उदात्त हेतूला तत्कालीन तहसीलदार पासून ते आजपावेतो कोणीही हे प्रतिक्षालय जनतेकरिता कार्यान्वीत केले नाही.

तत्कालीन तहसीलदार मालठाणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही इमारत विनापरवानगी यशोगाथा फाऊंडेशन या संस्थेने सेतु केंद्रासाठी वापर केला. या वापरा बाबत त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे कारवाई तर झालीच नाही आणि नाममात्र शुल्क सुध्दा घेण्यात आले नाही. या बेकायदेशीर रित्या ताबा घेतल्याच्या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अवैधरित्या ताबा केल्याचे नमुद केल्यावर सेतु केंद्राने ही इमारत सोडली. त्यानंतर तहसील कार्यालयाने ही इमारत नागरिकां करिता प्रतिक्षालयासाठी खुली न करता चक्क अतिक्रमणच केल्याचे वास्तव्य पहावयास मिळत आहे.

ऊन, वारा, पाऊस यापासून नागरिकांना या परिसरात आडोसा शोधावा लागतो. नागरिकांचे हक्काचे प्रतिक्षालयावर तहसील प्रशासनाने ताबा करुन नागरिकांवर एकप्रकारे अन्यायच केला आहे. हे प्रतिक्षालय नागरिकां करिता खुले होण्याकरिता गेल्या अनेक वर्षापासून सामाजिक, राजकीय व शेतकरी संघटनानी प्रयत्न केले. आंदालने केली. परंतू याचा काहीही फायदा झालेला नाही. ते निवदेने धुळ खात पडलेली आहेत. सध्या कुठलीच शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते हक्काचे प्रतिक्षालय खुले करण्याकरिता सरसावत नाही आहे ? तहसील प्रशासनाने अनेक ठिकाणची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे कमी-अधिक प्रमाणात हटविली आहेत. मात्र स्वत: केलेले सदर अतिक्रमण हटविण्याबाबत तहसील प्रशासन असमर्थ का ?  असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.