आ सौ श्वेता ताई महाले यांनी सभागृहात केली मागणी

मुंबई: वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पा सोबतच पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा समावेश करण्याची नागपुर हिवाळी अधिवेशनात आणि या अर्थ संकल्पात केली असली तरी अजून या विदर्भासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली नसल्याने वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पा सोबतच पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाला तातडीने प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्याची जोरदार मागणी आ सौ श्वेता ताई महाले पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विभाग वार मागण्यांच्या अनुषंगाने केली .दिनांक 15 मार्च 2023 रोजी विधानसभेमध्ये जलसंपदा गृह विभाग उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभागावर सभागृहा त चर्चा सुरू असताना त्या बोलत होत्या.  विदर्भासाठी संजीवनी ठरणारा वैनगंगा नलगंगा नदीजोड प्रकल्प खामगांव वरून पैनगंगा नदीला जोडून हे पाणी बुलडाणा जिल्ह्यातील घाट माथ्यावरील चिखली , मेहकर व ईतर तालुक्यातील तसेच पुढे वाशीम जिल्हा मार्गे चंद्रपूर पर्यंत नेण्यासाठी आ सौ श्वेता ताई महाले यांनी नागपुर अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना लावली होती. त्यावर उपमुख्य मंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांनी वैनगंगा नलगंगा नदीजोड प्रकल्पात मागणी प्रमाणे पैनगंगा प्रकल्पाचा समावेश करून विस्तार करण्याची घोषणा केली होती.  तसेच या अर्थ संकल्पात ही ना देवेंद्र फडणवीस यांनी वैनगंगा खोर्‍यातील वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यांना लाभ देण्याचा पुनरुच्चार सुद्धा केला आहे.कालबद्ध कार्यक्रम आखून कालबद्ध मर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करावा वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला पाणी वापरास मान्यता मिळाली असून मुख्य अभियंता जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता नाशिक यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे .तसेच वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महामंडळाचे पत्र प्रशासकीय मान्यते करिता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती नाशिक यांना सादर करण्यात आले आहे.परंतु या नदी जोड प्रकल्पाला अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने या अतिशय महत्वाकांक्षी असलेल्या प्रकल्पाचे काम पुढे सुरु झालेले नाही . वैनगंगा नळगंगा हा नदीजोड प्रकल्प मूळ प्रकल्प आहे. त्याला पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा समावेश करण्याची घोषणा झाली आहे . त्यामुळे वैनगंगा नळगंगा नदी जोड प्रकल्पा सोबतच पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाला तातडीने प्रशासकिय मान्यता प्रदान करून हा प्रकल्प काल मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात अशी सुद्धा मागणी आ सौ श्वेता ताई महाले यांनी केली आहे.खडकपूर्णा ते पेनटाकळी प्रकल्प जोडणेबाबत जलसंपदा विभागाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना आ सौ श्वेता ताई महाले यांनी चिखली विधानसभा मतदारसंघात सिंचनासाठी पाणी मिळावे यासाठी खडकपूर्णा ते पेनटाकळी प्रकल्प जोडून खडक पूर्णा प्रकल्पातील पाणी पेन टाकळी धरणात आणल्यास संपुर्ण चिखली तालुका सुजलाम सुफलाम होईल. त्यासाठी खडकपूर्णा ते पेनटाकळी प्रकल्प जोडणेबाबत सुद्धा त्यांनी यावेळी मागणी केली. यासाठी केवळ मागणीच केली असे नसून दोन्ही प्रकल्प का ? व कसे? जोडल्यास दोन्हीं प्रकल्पाची सिंचन क्षमता कशी वाढेल हे सुद्धा सांगीतले. त्या म्हणाल्या की, खडकपूर्णा प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली, देऊळगांव राजा व सिंदखेड राजा तालुक्यातील १९०४७ हे सिंचन क्षेत्र आहे. पेनटाकळी प्रकल्प पैनगंगा नदी वर पेनटाकळी गावा जवळ आहे. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार सध्याच्या तरतुदीच्या चार पट इतकी असल्याने प्रकल्पाची बिगर सिंचन पाणी मागणी मध्ये वाढ झालेली आहे. पेनटाकळी प्रकल्पाची घळभरणी २००१ मध्ये पूर्ण झाली असून २०२२-२३ पर्यंत प्रकल्पात उपलब्ध झालेला जलसाठा व उपलब्ध झालेल्या जलसाठ्या नुसार झालेले सिंचन क्षेत्राचा अभ्यास केला असता असे निदर्शनास आले की मागील २२ वर्षात प्रकल्पात १००% (उपयुक्त) जलसाठा केवळ ७ वर्षांत पूर्ण झाला असून ३ वर्षात केवळ ५०% (उपयुक्त) जलसाठा उपलब्ध होता व उर्वरीत १२ वर्षात ५०% पेक्षा कमी व त्यातील ६ वर्षात २५% पेक्षा कमी जलसाठा उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पाद्वारे सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही.   गोदावरी खो-यातील ३ टीएमसी पाणी वाया जाते असे समजले आहे. सदर गोदावरी खोऱ्यातील वाया जाणारे पाणी खडकपूर्णा प्रकल्पास उपलब्ध करुन त्यामधून काही पाणी उपसा द्वारे उचलून पेनटाकळी प्रकल्पास उपलब्ध करुन देता येणे शक्य आहे. त्यामुळे पेनटाकळी प्रकल्पात संपूर्ण उपयुक्त जलसाठ्याची निर्मीती करुन प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्राचे सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येवू शकेल.*यासाठीचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र तातडीने द्या*   गोदावरी खो-यातील काही अतिरिक्त पाणी प्रकल्पास उपलब्ध करुन दिल्यास खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक ४ मधील उपसाद्वारे पावसाळ्यात पेनटाकळी प्रकल्पात पाणी घेता येऊ शकते.त्याअनुषंगाने खडकपूर्णा प्रकल्पाचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद यांची सहमती घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावाला तातडीने सहमती देण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा त्यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून करीत आहे.चिखली जि. बुलडाणा येथील पाटबंधारे विभागाची जागा प्रशासकीय इमारतीसाठी देण्यात यावी*चिखली शहरात प्रशासकीय इमारत नसल्याने अनेक विविध शासकीय कार्यालये भाड्याच्या इमारतीमध्ये विखुरलेली आहे. सर्व शासकीय कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने नागरिकांना शासकीय कामे करण्यासाठी या कार्यालयातून त्या कार्यालयात जाण्यासाठी आर्थिक , मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे . यामध्ये वेळेचा सुद्धा अपव्यय होत आहे. शिवाय शासकीय कार्यालये भाड्याच्या ठिकाणी असल्याने दरवर्षी सरकारची तिजोरी लाखो रुपयांनी खाली होत आहे. चिखली मधील काही शासकीय कार्यालये भाड्याच्या ठिकाणी आहे     चिखली येथे प्रशासकीय इमारत व्हावी अशी जनतेची मागणी आहे . सर्व विखुरलेली शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी असली पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना सोयीचे होईल असे शासनाचे धोरण आहे . जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात प्रशासकीय इमारती बनवून सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणलेली आहे.   चिखली येथे चिखली- जालना रोडवर पाटबंधारे विभागाची जागा आहे. पूर्वी त्याठिकाणी लघुपाटबंधारे विभाग क्र 2 चिखली या कार्यालयाची इमारत आहे . सद्यस्थितीत पाटबंधारे विभागाचे जे थोडेफार कामकाज या ठिकाणी सुरू आहे ते सुरू ठेवले तरी खूप मोठी विनावापर जागा पडून आहे .    म्हणून सदर पाटबंधारे विभागाची पडून असलेली जागा चिखली येथील विविध शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी प्रशासकीय इमारती साठी हस्तांतरीत करण्यात यावी किंवा सदर जागेचा मालकीहक्क तसाच ठेवून प्रशासकीय इमारती बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे . सदर प्रस्तावास मान्यता देऊन चिखली येथील प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा करावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली आहे.*महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेतील कार्यरत अर्धवेळ कर्मचारी यांची वेतन वाढ द्या*महाराष्ट्र बांधकाम कामगार मंडळ सोबतच ना देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी असंघटित कामगार/कारागिर/टॅक्सी-ऑटोचालक/दिव्यांगांसाठी , असंघटित कामगारांसाठी महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजना राबविणार आहे. अटो रीक्षा व टॅक्सी चालक-मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापनसुद्धा करणार आहे . सोबतच कारारागिरीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, देवून संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र मातीकला मंडळाला 25 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शिक्षण, पुनर्वसन, रोजगाराच्या योजना राबविणा आहे . परंतु संघटीत कामगारांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील कामगार कल्याण निधी १९५३ च्या कायद्याप्रमाणे त्रिपक्षीय निधीची कामगार कल्याण निधी कलम 6 ब नुसार दर तीन वर्षांनी त्रिपक्षीय वाढ होणे अपेक्षित असताना 2003 पासून 2023 पर्यंत कामगार कल्याण मंडळाच्या निधीची वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कामगारांच्या कल्याणाच्या योजना राबविण्यासाठी व त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी मंडळाकडे प्राप्त निधी अपुरा पडत आहे. तसेच महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेतील कार्यरत अर्धवेळ कर्मचारी यांची वेतन वाढ 2013 पासून प्रलंबित आहे. तसेच मंडळाच्या नियमानुसार त्यांना पदोन्नती दिली जात होती ती पदोन्नती ही बंद झालेली आहे .याबाबत कामगार मंत्री महोदय यांच्या सोबत दि 19.01.2023 रोजी मीटिंग संपन्न झाली आहे.त्यामुळे मीटिंग मध्ये महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ आस्थापनेतील कार्यरत अर्धवेळ कर्मचारी यांची वेतन वाढ आणि इतर सर्व मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी करून कामगार कल्याणाचा विषय सभागृहात पोहचवला*चिखली एमआयडीसीचा विस्तार करून मोठे उद्योग आणावे*   चिखली शहरातील एमआयडीसी ही सर्वात वेगाने विकसित होणारी एमआयडीसी आहे . या ठिकाणी स्थानिक भूमिपूत्रांनी व उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची निर्मिती करून अनेक बेरोजगारांना काम दिलेले आहे . या ठिकाणी टेक्सटाइल पार्क मंजूर झालेलाआहे . परंतु मोठमोठे उद्योग न आल्याने पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये रोजगार निर्मिती झालेली नाही. त्यासाठी चिखली येथे मोठ्या उद्योगांना आणण्याचे काम शासन स्तरावर झाले पाहिजे . सोबतच आता चिखली एमआयडीसीमध्ये जागाच उपलब्ध नसल्याने नवीन उद्योगांना चालना मिळत नाही. *चिखली हे औद्योगिक शहर म्हणून विकसित होणार*चिखली शहरांमधून खामगाव जालना व सोलापूर मलकापूर हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग जात आहेत . सोबतच आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी खामगाव जालना रेल्वे मार्गासाठीच्या भागीदारीचा हिस्सा राज्य शासन भरणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा अर्थ संकल्पात केल्याने खामगाव जालना रेल्वे मार्गातील सर्वच अडथळे दूर झालेले आहे. त्यामुळे चिखली हे शहर एक औद्योगिक शहर म्हणून भविष्यामध्ये उदयास येणार असून त्यासाठी चिखली एमआयडीसीच्या विस्तारीकरण करण्याची अत्यंत गरज आहे. त्यासाठी नवीन जागा मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे या प्रस्तावास तातडीने मान्यता देऊन चिखली एमआयडीसीची विस्तारीकरण करून या ठिकाणी मोठे उद्योग आणण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्याची विनंती देखील त्यांनी उद्योग विभा गावर बोलताना केली.*एमआयडीसी चिखली येथील पोलिसला मान्यता द्या*चिखली शहर हे बुलडाणा जिल्ह्याचे औद्योगिक व व्यापारी मुख्यालय आहे. चिखली विकास केंद्र म्हणून जिल्ह्यात सर्वात मोठे उद्योग धंदे असलेला मोठा व व्यापक असा M.I.D.C. चा परिसर आहे. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात लघु व मोठे उद्योग चालू आहेत तद्वतच येथे बरेच Factory Out let सुद्धा सुरू आहेत. चिखली पोलिस स्टेशन हद्दीमध्ये एकूण 150 गावे येत असून चिखली हे मोठे शहर आहे. चिखली येथील MIDC मध्ये दिवसेंदिवस उद्योग धंदे वाढत असल्याने शहराचा भौगोलिक तथा औद्योगिक विकास आणि विस्तार होत आहे . हा विकास होत असतानाच चिखली शहर परीसरामध्ये गुन्हेगारी सुद्धा वाढत आहे. चोरी , दरोडा , खून , बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यासोबतच चिडीमारी , लुटपाट , मारहाण , भांडणे , या व इतर गुन्हेगारी स्वरूपातही वाढ होत आहे . चिखली MIDC परिसरात उद्योग व्यवसायामुळे दिवसा सतत वर्दळ असते. परंतू संध्याकाळ नंतर या क्षेत्रामध्ये वर्दळ नसल्या सारखीच असल्याने उद्योजकांच्या व कामगारांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न उभा राहतो. MIDC परिसरामध्ये सध्या पोलीस स्टेशनची किंवा पोलीस चौकी व्हावी अशी तेथील उद्योजकांच्या वतीने मागणी केलेली आहे. त्याठिकाणी पोलीस स्टेशनसाठी सर्व उद्योजकांनी मिळून पोलीस स्टेशन साठी २००० sq. mtr चा P -४२ हा भूखंड सुद्धा राखीव करून ठेवलेला आहे . चिखली येथील वाढती गुन्हेगारी आणि चिखली पोलीस स्टेशनवरील भार पहाता चिखली MIDC येथे स्वतंत्र चिखली ग्रामीण पोलीस स्टेशनची नितांत आवश्यकता आहे . त्यामुळे स्वतंत्र चिखली ग्रामीण पोलीस स्टेशनला मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी गृह विभागाच्या चर्चे वेळी करून कमी वेळात अनेक विभागाच्या अनेक प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम त्यांनी यावेळी केले आहे.