प्रविण चव्हाण नंदुरबार : बाजारात जाणारा प्रत्येक व्यक्ती आपले पाकिट घरात ठेवून केवळ मोबाईलवर जात आहे, इतका डिजिटल व्यवहार अंगवळणी पडला आहे, मात्र यापुढे खिशात पाकिट पुन्हा ठेवावे लागणार आहे. कारण हे व्यवहार आता मोफत मिळणार नाहीत. या व्यवहारांवर निश्चित रक्कम आकारण्यात येण्याची चिन्ह दिसत आहेत.एप्रिलपासून दोन हजार रुपयांच्यावरच्या व्यवहारांवर २२ रुपये आकारण्याची चर्चा आहे. याची धास्ती सामान्य विक्रेत्यांनी घेतली आहे. स्थानिक बाजारात यासंदर्भात चौकशी केली असता बहुतेकांनी ऑनलाईन पेमेंटचे स्कॅनर बाजूला काढून ठेवल्याचे आढळून आले. दुकानदारांकडे हे स्कॅनर दिसून आले असले तरी फेरीवाले, भाजी विक्रेते, फळविक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांची मात्र रोखीच्या व्यवहारावर भिस्त आहे. आम्ही फक्त रोखीने व्यवहार करतो असे फलक यापुढे लागणार आहेत.यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा आणि त्यातून सरकारी तिजोरीत भर घालण्यावर चर्चा सुरु झाली आहे. याचा सामान्य व्यक्तींच्या व्यवहारांवर थेेट परिणाम होणार आहे. ‘यूपीआय’ म्हणजे पैसे हस्तांतरित करण्याच्या सहजसुलभ तांत्रिक पध्दतीमुळे डिजिटल पेमेंटकडे लोक मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. मात्र बॅंकांद्वारे होणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल व्यवहारावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ‘रिझर्व्ह बॅंके’कडे आहे. ‘गुगल पे’, ‘फोन पे,’ ‘पेटीएम’, भारत पे’ यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारासाठी येणारा खर्च सध्यातरी हे प्लॅटफॉर्म स्वत: सहन करत आहेत. मात्र आता त्याचा बोजा ग्राहकांवरही पडणार आहे.
Users Today : 23