अमडापूर येथील रेशन दुकानदाराचा परवाना रद्द. दिवाळीचे संच ऑनलाईन वाटप प्रकरण. भोवले.

चिखली ( मन्सूर शहा ) . प्राप्त माहितीनुसार लाभार्थ्यांना स्वस्त दुकानातील माल न देणे महिलांची गलिच्छ भाषेत बोलणे फ्रीचा माल न देणे असे काढ धारक, लाभार्थ्यांनी दिलेले बयान तसेच अमडापूर येथील गजानन माणिकराव देशमुख अमडापूर यांचे स्वस्त धान्य दुकान तपासणी मध्ये गहू तांदूळ व साखर यामध्ये आढळून आलेल्या फरक धान्याबाबत धान्य दुकानदार दोषी आढळून आल्याने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी देशमुख यांचा दुकानचा परवाना रद्द केला असून. तसा आदेश १३ एप्रिल रोजी पारित केला आहे तसेच त्यांच्याकडून २ लक्ष ५हजार८६७ रुपये सात दिवसात जमा करण्याचे आदेश चिखली तहसीलदारांना दिले आहे.जिल्हा पुरवठा विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये चिखली तालुक्यातील अमडापूर येथील गजानन देशमुख यांनी रास्त भाव दुकानाचे १९४ दिवाळी संच ऑनलाईन वाटप बाकी असल्याचे आढळून आले आहे सदर संच ऑनलाईन वाटप करण्याच्या सूचना देऊनही ऑनलाईन तसेच फेब्रुवारी २०२३ चे दुकानाची E-POS वरील वाटप केले नसल्याचे आढ ळून आणून आले आहे. निरीक्षण अधिकारी चिखली यांनी मोबाईल वरून कळून देखील ४ मार्च २०२३ रोजी देशमुख हे दुकानात हजर न राहता देशमुख यांनी मोबाईल बंद ठेवला .रास्त भाव दुकानदार तपासणीच्या वेळी हजर नसल्याने अमडापुर गावाचे उपसरपंच व इतर ग्रामस्थ , यांनी दुकानाची तपासणी केली त्यावेळी दुकान मध्ये कोणते धान्य आढळून आले नाही. का धारकांना दुकानदार देशमुख वेळेवर मालाची पावती देत नसल्याची बयान दिले गजानन देशमुख रास्त दुकानदार यांनी दि महाराष्ट्र वितरण, विनियमन. आदेश १९७५ व राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३मधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांचे रास्त भाव दुकानाचे अधिकार पत्र रद्द केले असून अधिकार पत्राची संपूर्ण अनामत रक्कम शासनाला जमा केली. आहे.तसेच दुकानातील तपासणीमध्ये पुस्तकी शिल्लक साठा प्रत्यक्षात यामध्ये तफावत आढळून आल्याने मालाची तहसीलदार चिखली तपासणी दरम्यान कमी आढळून आलेल्या एकूण धान्याची रक्कम २ लाख ५ हजार ८६७ रुपये सात दिवसाच्या आत शासन दप्तरी जमा करावी तसेच दुकानदार यांच्यावर १२ नोव्हेंबर १९९१ च्या शासन निर्णयाने जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ तहसीलदार निरीक्षण अधिकारी चिखली यांना फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा संबंधित पोलिस स्टेशनला दाखल करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पुरवठा अधिकारी बुलढाणा यांनी दिले असून तसा आदेश १३ एप्रिल रोजी पारित केला आहे .