कार्यालय प्रतिनिधी मेकर/शहरातील खाजगी लेआउट प्रकरणात टाऊन प्लॅनिंगच्या नियमाला हरताळ फासली आहे. नागरिकांच्या सोयी सुविधेसाठी होत असलेल्या शहराच्या सर्वांगीण विकासामध्ये भू माफियांनी विविध शक्कल लढवत अनेक लेट आउट चे तीन तेरा वाजवले आहे. असाच एक प्रकार सर्वे नंबर 86 मध्ये घडला आहे. याचे भिंग फुटल्यामुळे शहरातील जवळपास 20 ते 30 लेआउट अनेक नियमांची पायमल्ली करून केली गेले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, मेकर शहरात तसेच शहराला लागून अनेक भूखंडाचा विकास सुरू आहे. नगरपरिषद हद्दीतील व काही हद्दी बाहेरील लेआउटचा विकास करत असताना त्यात समाविष्ट असलेल्या भौतिक सुविधांना तिलांजली देऊन नगर विकास आराखड्यानुसार कोणत्याही प्रकारचे नियमाची अंमलबजावणी या लेआउट विस्तार प्रकरणात दिसून येत नाही. अधिकारी पुढारी आणि लेआउट धारक यांच्या संगणमताने या लेआउटची विल्हेवाट लावण्यात येत आहे. टोकन पद्धतीने जमीन खरेदी करून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात औपचारिक रित्या येण्याची परवानगी हेतू अर्ज करण्यात येतो. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या परवानगी प्रकरणात लिहायचे आदेश मिळण्याची वाट न बघताच त्याला लग्न सक्रिय करून भौतिक सुविधेचा बोजवारा असलेल्या या लेआउसी विक्री करण्यात येते. अशाप्रकारे विक्री करण्यात आलेल्या अनेक लेआउट मध्ये कोणत्याही प्रकारचा ओपन स्पेस ॲनिमेटी स्पेस आढळून येत नाही. केवळ ग्राहकांची फसवणूक करून सक्रिय दलाल सावजांना शोधतात आतुर मातुर डेव्हलपमेंट केलेल्या ह्या लेआउटची विक्री दलाला मार्फत करण्यात येते. सुशिक्षित सुज्ञ परिवारातील ग्राहक सुद्धा याबाबत कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याची तसदी घेत नाहीत. कारण त्यांना काळा पैसा गुंतवणूक करून रियल इस्टेट मध्ये तो पांढरा करायचा असतो. परंतु या अशा ब्लॅक मनी धारकांच्या अवैध इन्वेस्टमेंट मुळे आगामी काळात गरीब गरजू ग्राहकांची फसवणूक होते. ती म्हणजे नव्याने झालेल्या लेआउट मध्ये रस्ते पाणी नाल्या विद्युत पुरवठा यांना प्रदीर्घ विलंब लागतो. तसेच कोणत्याही प्रकारचा ओपन स्पेस नसल्यामुळे पुढील काळात तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांची कुचंबना होते लहान मुलांना खेळण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची जागा उपलब्ध नसते. प्रौढ ज्येष्ठ नागरिकांना फिरण्याची कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध होत नाही. अशाप्रकारे सर्व नियमांची पायमल्ली करून मेहकर शहरासह आजूबाजूला अनेक नियमबाह्य लेआउटची पाळीमुळे सोफावत आहेत. पुढार्‍यांच्या प्रेशर तथा आर्थिक देवाण-घेवाण वरून अशा प्रकारच्या मान्यता देण्यात येत आहे. चोर चोर मोसे रे भाई या म्हणी प्रमाणे सर्व लेआउट धारक चुकीची भूमिका घेत आहेत. हे सर्व काही ज्ञात असताना महसूल विभागाकडून असे आल्यावर धारकांना बिनधास्तपणे परवानगी देण्यात येत आहे. अशा प्रकारच्या नियमबाह्य लेआउट मुळे शहराचे सौंदर्यीकरण आगामी काळात कलंकित झाल्याशिवाय राहणार नाही हे मात्र खरे दलालांना चाप बसणे गरजेचे.. शहरातील अनेक लेआउट मध्ये, ओपन स्पेस, एनीमिटी स्पेस, भौतिक सुविधा आज तागायत परिपूर्ण झाल्या नाहीत. थातूरमातूर काम करून केवळ पैसा उकळण्याचा धंदा लेआउट धारक करीत आहेत. हे सर्व माहीत असताना सुद्धा केवळ ग्राहकांना आमिष दाखवून, गोड बोलून त्यांच्या मस्तकी अशा प्रकारच्या लेआउट मधले प्लॉट मारण्याचे काम शहरातील अनेक दलाल निधड्या छातीने करीत आहेत. 24 सुविधांचा अभाव असलेल्या अशा लेआउट मध्ये अनेक डॉक्टर्स, राजकीय पुढारी, विविध व्यावसायिक इन्व्हेस्टमेंट च्या नावाखाली आपला काळा पैसा या दलालांमार्फत व्हाईट मनी करून घेत आहेत. आगामी काळात येथे गरजू लोकांना राहण्यासाठी अशा प्रकारच्या लेआउट मध्ये अनिवार्य असलेल्या भौतिक सुविधांना तिलांजली देण्यात आली आहे. केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी हा गोरख धंदा राजे रोज पणे सुरू आहे. आपल्या नैतिक स्वार्थासाठी शहराचे विदृपीकरण तथा शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या लेआउट धारक व ग्राहक यांच्यामधील दुवा असलेल्या दलालांना चाप बसण्याची नितांत गरज आहे.खासदार महोदयांनी उचललेल्या त्या प्रकरणाचे काय झाले..मागील सहा महिनेपूर्वी खासदार प्रतापराव जाधव यांनी अशा नियमबाह्य लेआउटप्रकरणी तात्कालीन उपविभागीय अधिकारी गणेश राठोड यांना चांगले धारेवर धरले होते. त्या काळात अनेक लेआउट वर महसूल विभागाकडून तपासणी करण्यात आली होती. तसेच अशा प्रकारच्या नियमबाह्य लेआउटना परवानगी देण्यास नकार देण्यात आला होता. परंतु काही काळातच अशा प्रकारची सर्व प्रकरणे नमली गेली. चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकलेली लेआउट प्रकरणे अचानक निकाली लागून आजमीतिला तेथील प्लॉटची विक्री सुद्धा सुरू झाली आहे. अचानक नियमबाह्य लेआउटची सरास विक्री दलाला मार्फत सुरू झाल्यामुळे, खासदार महोदयांनी उचललेल्या त्या प्रकरणाचे काय झाले. असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडत आहे. महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद...शहरातील तसेच शहराला लागून असलेल्या अनेक लेआउट बाबत परवानगी दिलेल्या अनेक लेआउट धारकांच्या आकर्षक आराखड्यामध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव आहे, शहर विकास आराखडा अंतर्गत अनेक लेआउट ना परवानगी नाही शब्दाचा खेळ करून वांगी देण्यात आलेल्या अशा अनेक लेआउट मध्ये ओपन स्पेस एनीमिटी स्पेस नाही असे असताना सुद्धा महसूल विभागातील सुज्ञ अधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशी करून वास्तु स्थितीची खातर जमा करता आली नाही. केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी देण्यात आलेल्या अशा परवानग्यामुळे महसूल विभागाची भूमिका संशयास्पद असून काही अधिकारी अडचणीत सापडले असल्याचे चर्चा सुरू आहे.