महामार्ग प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींच्या निधीची आवश्यकता, १५० एकर जमीन भाडेतत्त्वावर

पुणे : पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड महामार्गासह अन्य महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला (एमएमआरडीसी) कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी उभारण्यासाठी महामंडळाने पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गालगतच्या एकूण जमिनींपैकी १५० एकर जागा ६० ते ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.द्रुतगती महामार्ग सुरू झाल्यानंतर जमिनींच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यासाठी पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील जमिनी सरकारने त्या वेळी महामंडळाकडे वर्ग केल्या होत्या. राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आता या जमिनींचा वापर केला जाणार आहे.

निधी कशासाठी हवा? पुढील वर्षात महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, जालना, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर शहरांमध्ये प्रकल्प सुरू होणार आहेत. पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड महामार्ग, विरार ते अलिबाग दरम्यान मल्टिमोडल कॉरिडॉर (एमएमसी) हे सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांसाठी ‘हुडको’कडून १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यात येणार असले, तरी उर्वरित निधी महामंडळाला उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे १५० एकर जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गादरम्यान रायगड जिल्ह्यात खोपोली, खालापूर, पनवेल आणि पुणे जिल्ह्यात उर्से टोलनाका, मावळ या भागांत जमीन उपलब्ध आहे. पुणे जिल्ह्यात १८९ आणि रायगड जिल्ह्यात सुमारे २६० हेक्टर अशी सुमारे ४५० हेक्टर जमीन आहे. त्या जमिनींना पुण्या-मुंबईच्या वाढत्या विस्तारामुळे सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळेच या जमिनींची विक्री न करता रस्ते विकास महामंडळाने ६० आणि ३९ अशा ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.

नियोजित प्रकल्प आणि प्रस्तावित अंतर (किलोमीटरमध्ये)
पुणे रिंग रोड ……….१७८
मल्टिमोडल कॉरिडॉर (विरार ते अलिबाग) ………९८.५०
जालना-नांदेड महामार्ग …….१८०.१३
नागपूर-गोंदिया महामार्ग ………..१४१
गोंदिया-गडचिरोली महामार्ग……….१०६
गडचिरोली-नागपूर महामार्ग …………..१५६