संपात सहभागी होण्याचा मराठवाडा शिक्षक संघाचा निर्णय…

गजानन माळकर पाटील जालना जिल्हा प्रतिनिधी मंठा  : अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन न पाळून सरकारने राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी शिक्षकांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे  राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक १४ डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.  या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय मराठवाडा शिक्षक संघाने घेतला असल्याची माहिती मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि  सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी दिली.
या बाबतीत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, जुन्या पेंन्शनसाठी राज्यातील सतरा लाख कर्मचारी शिक्षकांनी मार्च महिन्यात सात दिवस संप केला. त्यावेळेस सुबोधकुमार यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून समितीस तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. जुन्या पेन्शन प्रमाणेच सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा असणारी पेन्शन योजना लागू करण्याचे निःसंदिग्ध आश्वासन सरकारने दिल्याने तो संप संस्थगित करण्यात आला होता. त्याला आता नऊ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. जुनी पेंन्शन योजना लागू करण्यात चालढकल करीत सरकारने राज्यातील कर्मचारी शिक्षकांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने १४ डिसेंबर पासून संस्थगित संप पुढे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  असलेल्या संपा बाबत निर्णय घेण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव यांचे अध्यक्षतेखाली काल मराठवाडा शिक्षक संघाच्या केंद्र कार्यकारिणीची झुम बैठक संपन्न झाली.  मराठवाडा शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष तथा मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे यांचेसह सर्व केंद्र कार्यकारिणी सदस्य बैठकीस उपस्थित होते. पेंन्शन बाबत सरकारने विश्वासघात केल्याची भावना कर्मचारी शिक्षकां.धे आहे. राज्यकर्ते स्वतः साठी अतिशय आकर्षक पेंन्शन योजना लागू करून घेत असताना कर्मचारी शिक्षकांना मात्र अतिशय बोगस आणि  कुचकामी असलेली अंशदायी पेंन्शन योजना लागू  केली आहे.  या योजनेचा फोलपणा लक्षात आल्यावर राजस्थान, दिल्ली,  छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेंन्शन योजना लागू केली. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांनी नवीन पेंन्शन योजना स्वीकारलीच नाही. यातील कोणतेही राज्य दिवाळखोरीत गेलेले नाही. असे असताना महाराष्ट्रात जुनी पेंन्शन योजना स्वीकारली तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल हे राज्यकर्त्यांचे विधान हास्यास्पद आणि दिशाभूल करणारे आहे. राज्यातील शिक्षण विभाग प्रश्न ग्रस्त बनला आहे. वीस बावीस वर्षां पासून हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन वा अल्प वेतनावर काम करीत आहेत. उच्च शिक्षित युवक तासिका तत्वावर अत्यल्प मानधनावर काम करत आहेत. ही एकविसाव्या शतकातील वेठबिगारीच आहे. शिक्षक,- प्राध्यापक भरती बंद असल्याने शाळा, महाविद्यालयात शिकविण्यासाठी शिक्षक प्राध्यापक नाहीत.  ‘१९७७ साली राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीने ५४ दिवस संप करून केंद्रा प्रमाणे वेतन आणि भत्ते हे सुत्र मिळवले’ आता जुनी पेंन्शन योजना मिळवण्यासाठी सरकारने कर्मचारी शिक्षकांवर या वर्षात दुस-यांदा बेमुदत संपावर जाण्याची वेळ आणली आहे. देशातील सर्वात प्रगत राज्याला आपल्या कर्मचारी शिक्षकांना सेवानिवृत्ती नंतर वा-यावर सोडणे शोभा देणारे नाही. त्यामुळे अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेंन्शन योजना जो पर्यंत  लागू करून  करत नाहीत तोपर्यंत कर्मचारी शिक्षक बेमुदत संप करणार असल्याचे  मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव आणि सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.