पुसद विधानसभेच्या टोकावर शेतकऱ्यांनी कापसाच्या पिकात गांजाच्या ओळी लावल्या. पोलिसांनी अवैध गांजा शेतीवर कायद्याचा बडगा उगारत मागील महिन्यात कारवाईचा मोठा गाजावाजा केला.
अस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे शेती नेहमी तोट्यात जाऊ लागली. शेतकऱ्यांनी आर्थिक अरिष्टामुळे गांजाच्या फायदेशीर शेतीचा प्रयोग केला. गांजाची शेती फायद्याची असली तरी कायद्याच्या चाकोरीत बसत नाही. शेतकऱ्यांना या गांजा शेतीचा आधार का घ्यावा लागला, याची गंभीर दाखल मात्र, सरकारने अद्यापि घेतलेली नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अमरावती विभागीय आयुक्तांना एक निवेदन दिले. अस्मानी संकटात शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, या प्रकारची मागणी असावी असे सुरुवातीला वाटले. मात्र, शेतकऱ्यांना गांजाची शेती करण्याची परवानगी द्यावी, या मागणीने अधिकारीही चक्रावले. (Latest Marathi News)
संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने वेगवेगळ्या पद्धतीने मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा असताना चारही बाजूने चित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आशा खुटल्या की काय? दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वादळवारे अशा नैसर्गिक संकटात उभी पिके उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रचंड नैराश्य आले.
त्यावर योग्य उपाययोजना न झाल्याने गांजा पिकाची लागवड करण्याची प्रतिकात्मक मागणी सरकारच्या धोरणांची धिंडवडे काढणारी आहे. देशातील अदानी व अंबानींच्या कारखान्यात एका दाण्याचे हजार दाणे होत नाहीत. ही ताकद केवळ शेतकऱ्यांच्या हातात आहे. शेतात राब राब राबून अन्नधान्य पिकवून शेतकरी जगाचे पोषण करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या स्वप्नांना सुबत्ता येण्याऐवजी शेतीच्या कारखान्यातून गरिबी, दारिद्र्य,आत्महत्या का बाहेर येते, याचे उत्तर शासन व्यवस्थेकडून मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे. (Latest Marathi News)
शेतीतील प्रश्न आजच उद्भवलेले नसून, या प्रश्नांकडे सत्तेत असलेल्या सर्वच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे कायम दुर्लक्ष झालेले आहे. बरे झाले यातील राज्यकर्ते ही शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत. शेती हा जागतिक संस्कृतीचा व देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मूलाधार आहे. सर्व उद्योगाची जननी आहे. कृषिप्रधान देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु, आज दुर्दैवाने कृषिप्रधान देशातील शेतकरी शोषित आहे. बाजारातील लुटीला शेतकऱ्यांना संरक्षण (Latest Marathi News)नाही, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य बाजारभाव नाही, पाणी आहे पण वीज नाही, सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, वन्यजीवाचा त्रास, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील फसवणूक, वेळेवर न मिळणारी शासनाची आर्थिक मदत या दुष्टचक्रातून कसा बसा बाहेर पडला तर व्यापारी व दलालांकडून होणारी उभी लूट, या परिस्थितीत शेतकरी जगेल कसा? यावर मात्र, सरकार कधी विचार करणार, शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? आजचा हा गहन प्रश्न आहे.यवतमाळ जिल्ह्यात मागील ११ महिन्यांत अन्न पिकविणाऱ्या २६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, हा आकडा भयंकर आहे. या गंभीर समस्येवर सरकार विचार करणार किंवा नाही, जर विचारच करायचा नसेल, तर सरकारने गांजा पिकविण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्यास काय हरकत आहे, या उपरोधिक सल्ल्याची तरी सरकारने दखल घ्यावी, अन्यथा उद्याला बंदुका पिकविण्याची मागणी झाली नाही तर त्यात नवल काय? (
Users Today : 19