आता न्यायासाठी आम्ही सामुहिक आत्महत्या करायची का?

मात्र प्रस्ताव दाखल करताना शैक्षणिक पात्रता, अनुभव असणाऱ्या समुहसंघटीका अनघा ठुसे, योजना कणसे, स्वाती बेल्हे, शिरीष जराडे, कार्यालयीन सहाय्यक भाऊसाहेब थोरात, प्रदीप सुरकुले व राहुल अवघडे यांना त्यातून वगळण्यात आले.

अनघा ठुसे म्हणाल्या, ‘मुख्य समाज विकास अधिकारी रामदास चव्हाण यांनी प्रस्तावातून आमची नावे वगळली. हा प्रकार आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या, आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याही निदर्शनास आणून दिला. त्यावेळी त्यांना अधिकाऱ्यांनी केलेली चुक मान्य करून प्रस्तावात दुरुस्ती करून निर्णय घेण्यात येईल, तोपर्यंत ही प्रक्रिया थांबविण्यात येईल, असे सांगितले होते.

प्रत्यक्षात बुधवारी १४९ जणांना कायमस्वरूपी सेवेचे आज्ञापत्र दिले. पदनिर्मिती, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव अशा सर्व नियमांमध्ये आम्ही बसत असूनही आम्हाला डावलले. आयुक्तांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली.’’

थोरात म्हणाले, ‘आम्ही पात्र असूनही आम्हाला सेवेतून डावलण्यात आले. आमदार रवींद्र धंगेकर, आमदार रोहित पवार, सुरेश धस यांनीही महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणाची दखल घेण्यास सांगितले आहे. त्यांचेही आयुक्त ऐकत नाहीत. पदनिर्मिती असतानाही आम्हाला कामावरून कमी केले जात असेल, तर आमच्यापुढे आता आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.’

‘समाज विकास विभागातील 7 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे यापुर्वीच पाठविला आहे. महिला व बाल कल्य्ण विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला असून महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर देखील त्याविषयी काम सुरू आहे.’

– नितीन उदास, उपायुक्त, समाज विकास विभाग, महापालिका.