पिंपरी : आगीच्या दुर्घटनेनंतर तळवडे येथील ‘रेडझोन’चा कळीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ‘रेडझोन’च्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामांमुळे बकालपणा निर्माण झाला असून, आगीसारख्या आपत्कालीन आणि गंभीर घटनांवर अंकुश ठेवणे जिकिरीचे बनले आहे.
तळवडे, चिखली, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, सेक्टर क्रमांक २२, दिघी, चऱ्होली आणि भोसरीचा बराचसा भाग ‘रेडझोन’च्या हद्दीत येतो. पैकी देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या सीमाभिंतीपासून दोन हजार यार्डांपर्यंतच्या अंतरातील क्षेत्रात लष्कराने बांधकामांना प्रतिबंध केला आहे. यामध्ये तळवडे, चिखली आणि निगडीच्या काही भागाचा समावेश आहे. दिघी मॅगेझीन दारूगोळा कोठाराच्या सीमाभिंतीपासून काही अंतरापर्यंतचा (अंतर किती यावरून न्यायालयीन वाद चालू आहे.) भाग ‘रेडझोन’मध्ये समाविष्ट आहे.संरक्षण विभागाने प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. अजूनही चालू आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. परवाने नसल्यामुळे अनेकांनी मनमानी पद्धतीने मजल्यावर मजले चढवून इमारती बांधल्या आहेत. दोन इमारतींमध्ये पुरेसे अंतर नाही. रस्ते अरुंद आहेत. अर्धा आणि एक गुंठ्यामध्ये दाटीवाटीने घरे बांधली आहेत. रस्ते, ड्रेनेज, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक दिवाबत्ती या सुविधांची वानवा आहे.
अशा रहिवासी भागात अनेक लघुउद्योग चालू आहेत. त्यामुळे दारूगोळा, फटाके, रसायनांशी संबंधित कारखान्यांमध्ये सुरक्षेची साधने आणि सुविधा आहेत की नाही, याबाबत खात्रीशीर माहिती नाही. या कंपन्यांमध्ये किती कामगार आहेत, त्यांना नियमानुसार वेतन मिळते का, त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित ‘रेडझोन’चा मुद्दा आजतागायत जैसे-थे आहे.‘रेडझोन’चे भिजत घोंगडे
तळवडेचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९७मध्ये झाला. त्यानंतर तळवडे ‘रेडझोन’च्या हद्दीची अधिसूचना २००५मध्ये जारी करण्यात आली. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत ‘रेडझोन’चा मुद्दा पटलावर येतो. प्रत्येक वेळी राजकीय नेते आश्वासने देतात. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात. जनता प्रश्न सुटण्याच्या आशाळभूत नजरेने सर्व पाहते. मात्र, डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याची खंत अजूनही त्यांच्या मनात तशीच आहे.
Users Today : 22