कोल्हापूर.इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊसाचा रस वापरण्यावर केंद्राने अचानक घातलेल्या बंदीमुळे देशातील साखर कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. इथेनॉलमुळे या उद्योगाला काही प्रमाणात नवसंजीवनी मिळाली होती. पण, नव्या निर्णयाने हजारो कोटींची गुंतवणूक आगामी दोन-तीन वर्षात धुळखात पडण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे या निर्णयात सुधारणा करावी यासाठी राष्ट्रीय साखर महासंघाचे पदाधिकारी पंतप्रधान व सहकार मंत्री या दोघांना भेटणार आहेत.
साखर उद्योग अडचणीत आला असताना त्याला आधार म्हणून केंद्राने इथेनॉलचा पर्याय दिला. त्यासाठी अनुदान आणि प्रोत्साहन दिले. इथेनॉलचे पैसे तातडीने मिळू लागल्याने कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुधारला. त्यामध्ये देशात सत्तर हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. चारशेवर प्रकल्पातून वर्षाला तेराशे कोटी लिटर पर्यंत त्याची निर्मिती सुरू झाली. त्यामध्ये ऊसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण सत्तर टक्के होते.यंदा साखर उत्पादन कमी होईल, आणि दर वाढून त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसेल म्हणून इथेनॉलसाठी रस वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. या निर्णयाने साखर कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. एकीकडे एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश आणि दुसरीकडे हा नवा निर्णय कारखानदारीच्या अर्थकारणावर दुरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. यामुळे याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय साखर महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शहा यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वेळ मागितली असून पुढील आठवड्यात ही भेट होण्याची शक्यता आहे.आकडेवारी
देशातील इथेनॉल प्रकल्प ४५०
इथेनॉल उद्योगातील गुंतवणूक ७० हजार कोटी
इथेनॉलची निर्मिती १३५० कोटी लिटर
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा समावेश १२ टक्के
गतवर्षीचे साखर उत्पादन ३०० लाख टन
सध्या शिल्लक साखर ६० लाख टन
Users Today : 30