आदिवासी विभागाच्या फर्निचर खरेदीत ६२ कोटींचा झोल, दोषी अधिकाऱ्यांकडून करणार पै-पै वसूल

नाशिक : आदिवासी विभागातील ३२५ कोटींच्या फर्निचर घोटाळ्यात बड्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी आयुक्तालयाने चौकशी अहवाल दडपला असतानाच, विभागाअंतर्गत झालेल्या लेखापरीक्षणात या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. ‘मटा’ने हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. फर्निचर खरेदीत ठेकेदारांना तब्बल ६२ कोटी रुपये अतिरिक्त दिल्याचा शेरा तत्कालीन वित्त विभागाचे सहसंचालक राजेश लांडे यांच्या नेतृत्वाखालील आठ सदस्यीय लेखापरीक्षण समितीने मारला आहे. चौकशी समितीपाठोपाठ आता लेखापरीक्षण अहवालातही ठपका ठेवण्यात आल्याने विभागातील अधिकाऱ्यांची अडचण वाढली आहे.भाजप-सेना युती सरकारच्या काळात आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये फर्निचर खरेदीसाठी ११२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. असे असताना ३२५ कोटींचे फर्निचर खरेदी करून घोटाळा करण्यात आला होता. मे. गोदरेज अँड बॉईज मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी व मे स्पेसवूड फर्निशर्स प्रा. लि. या नामाकिंत कंपन्याकडून ही खरेदी करण्यात आली. वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता नसतानाही हा खरेदीचा बार उडवण्यात आला होता. तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनीच यात भ्रष्टाचाराचा आरोप करत, या खरेदीला स्थगिती दिली होती. परंतु, विभागातील तत्कालीन सचिवासह आयुक्त आणि विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ठेकेदारासाठी ही खरेदीप्रक्रिया राबविली होती. उच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे मान्य करीत विभागाला चौकशी करून संबधितांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभागाने दोन वेग‌वेगळ्या चौकशी समिती नियुक्त करत हा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न केला होता. विभागांतर्गत झालेल्या चौकशी समितीनेही फर्निचर खरेदीत नागपूर, अमरावती अपर आयुक्तालयाच्या दरापेक्षा नाशिक आणि ठाणे अपर आयुक्तालयाच्या खरेदीत ६२ कोटींती तफावत काढली होती. परंतु, अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी हा चौकशी अहवालच दडपून टाकला होता. त्यानंतर आता विभागांतर्गत २०१७ ते २०२२ पर्यंतचे झालेल्या लेखापरीक्षणातही नाशिक आणि ठाणे अपर आयुक्तालयाने ६१ कोटी ९४ लाख ७४ हजार ४२६ रुपयांची तफावत काढल्याने या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.