रश्मी ठाकरेंच्या कथित १८ बंगल्यांच्या मुद्यावरुन याचिका करणाऱ्या किरीट सोमय्यांना न्यायालयाने सुनावले

‘रश्मी ठाकरे व मनीषा वायकर यांनी रायगड जिल्ह्यातील मुरुड जंजिरा येथील कोर्लई गावात सन २०१४मध्ये अन्वय नाईक यांच्याकडून भूखंड खरेदी केले. तसेच २३ मे २०१९ रोजी कोर्लईच्या सरपंचांना मालमत्ता हस्तांतरणासाठी पत्र लिहिले. संबंधित भूखंडांवरील १८ बांधकांमांबाबत अन्वय नाईक यांच्या नावे मालमत्ता कर लागू होता, तो ठाकरे व वायकर यांनी भरला. यावरून सीआरझेडचे नियम लागू असताना आणि बांधकामांना प्रतिबंध असताना या भूखंडांवर १८ बंगले विनापरवानगी व बेकायदा बांधलेले होते, असे स्पष्ट होते. मात्र, नंतर आपले गौडबंगाल उघडकीस येऊ नये यादृष्टीने ठाकरे व वायकर यांनी त्या भूखंडांवर कोणतेही बांधकामच नव्हते आणि त्यामुळे मालमत्ता कराच्या नोंदीतून ते भूखंड वगळायला हवेत, असा ठराव करण्यास ग्रामपंचायतीला भाग पाडले. मात्र, ग्रामपंचायतीमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ठाकरे व वायकर यांनी नोंदींमध्ये फेरफार केले आहेत. तसेच उद्धव ठाकरे व रवींद्र वायकर यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये संबंधित बेकायदा बांधकामांबाबतचा तपशीलही दडवला आहे. त्यामुळे संपूर्ण सत्य बाहेर येण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार तसेच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पोलिस महासंचालक आदींना तपास करण्याचा आदेश द्यावा’, अशा विनंतीची याचिका सोमय्या यांनी केली आहे.‘या याचिकेत कोणतेच तथ्य नाही आणि याचिकेला काही आधारच नाही’, असे म्हणणे ठाकरे दाम्पत्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी बुधवारच्या सुनावणीत मांडले. तर सोमय्या यांच्या वकिलांनी सर्व तपशील दाखवत खंडपीठाला प्राथमिक माहिती दिली. मात्र, ‘काहीही बेकायदा असल्यास त्याविषयी दाद मागण्यासाठी विशिष्ट मंच आहेत. माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा आहे. मग केवळ सत्य बाहेर येण्यासाठी आदेश देण्याची विनंती करणारी अशी याचिका न्यायालयात कशी केली जाऊ शकते?’, असा मूलभूत प्रश्न खंडपीठाने सोमय्या यांच्या वकिलांसमोर उपस्थित केला. अखेरीस वकिलांच्या विनंतीवरून खंडपीठाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली.