मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी राज्यभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. तसेच नागपुरमध्ये अधिवेशन सुरु असलेल्या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनही पुकारलं आहे.
यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन दिलं आहे. यामध्ये त्यांनी एक मोठी घोषणाही केली, त्यामुळं आता हे कर्मचारी आपलं आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणारमुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, जुन्या पेन्शनसंदर्भातील अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून या अहवालावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय या तत्वाशी सुसंगत असेल. या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. मी सभागृहाला ग्वाही देतो की, संघटनेंच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळं संघटनेनं सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा.
मुख्य सचिवांना दिले निर्देशश्रीवास्तव समितीनं सुचवलेल्या तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास करणं आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) यांना देण्यात आले आहेत.
संपावर भाष्य करणार नाही – काटकरदरम्यान, अद्याप आमच्या राज्य कार्यकारिणीची अंतिम बैठक झालेली नसल्यानं संपावर भाष्य करणार नसल्याचं सरकारी कर्मचारी संघटनेचे विश्वास काटकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच संपाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात हा विषय मांडला हीच आमची जमेची बाजू असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
पेन्शन योजनेसाठी राज्यभर संपजुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यभर संप सरकारी कर्मचारी संघटनेनं संप पुकारला आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, रत्नागिरी, अहमदनगर, भंडारा, नागपूर अशा विविध भागात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
Users Today : 7