नागपूर: सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून राज्यात गेल्या १० महिन्यांत २ हजार ४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती महसूल विभागात तर, सर्वाधिक कमी आत्महत्या पुणे विभागात झाल्या आहेत.
काँग्रेसच्या कुणाल पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पाटील यांनी जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, अमरावती विभागात ९५१, मराठवाडा विभागात ८७७, नागपूर विभागात २५७, नाशिक विभागात २५४ तर पुणे विभागात २७ शेतकऱ्यांनी हे पाऊल उचलले. याशिवाय लातूर जिल्ह्यात ६४ आणि धुळे येथे ४८ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे आढळून आल्याचे पाटील यांनी उत्तरात सांगितले.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत २०२३च्या खरीप हंगामात राज्य सरकारच्यावतीने पीकविमा कंपन्यांना २ हजार ३०० कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. खरीप हंगाम २०२३ मध्ये जानेवारी ते सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस, वादळीवारे आणि गारपीट यामुळे ३४ जिल्ह्यांत शेती, फळपिकांचे एकूण १६ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या बाधित क्षेत्रासाठी १ हजार ६३० कोटी १२ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत सुरू असल्याचे मुंडे यांनी उत्तरात नमूद केली.
Users Today : 54