नागपूर : विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मांतरण करणाऱ्या कू-शक्तींना आता चाप लागणार आहे. या गंभीर विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गुरुवार विधानपरिषदेत दिली. त्याचप्रमाणे जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याच्या तक्रारी आल्यास सरकार त्याची तात्काळ दखल घेईल आणि कारवाई केली जाईल, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.
भाजप आमदार प्रविण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासींनी धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्विकारला आहे. अशावेळी ते आदिवासी आणि परिवर्तीत झालेल्या नव्या धर्मातील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत आहेत. त्यामुळे मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. या गंभीर बाबीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मूळ आधिवासी बांधवांनी संविधान दिनानिमित्त मुंबईत भव्य मोर्चा काढला. आदिवासीमधून अन्य धर्मात धर्मांतरीत होणाऱ्या व्यक्ती आणि समूदायाला मूळ अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून आणि आरक्षणाच्या फायद्यातून निष्काशीत (डि-लिस्ट) करण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. कौशल्य विभागाच्या आयटीआयमध्येही आदिवासी असल्याच्या नावाखाली काही बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करावी, अशी मागणी दरेकर आणि डावखरे यांनी सभागृहात केली.
जबरदस्ती व प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या अदिवासींच्या धर्मांतरणाला विरोध करण्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांचे एकमत झाले. आमदार प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह आणि गोपिचंद पडळकर यांनी धर्मांतरणावर बंदी आणणारा कायदा आणा, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण करणे गैर असल्याचे सांगितले. आमदार एकनाथ खडसे यांनी सक्तीच्या धर्मांतराणाला विरोध करण्यात यावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, या संवेदनशील व महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.
Users Today : 46