नागपूर : राज्यात मूळ आदिवासींनी विविध धर्म विशेषत: इस्लाम व ईसाई धर्म स्वीकारल्यानंतरही आदिवासी म्हणूनच आरक्षण घेत राहणे चूक असून त्यावर कडक कारवाई केली जावी, अशी मागणी गुरुवारी विधान परिषदेत करण्यात आली. यावरून कपिल पाटील व भाजपच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली.विधान परिषदेचे सदस्य निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर व प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासी व्यक्तींनी आपल्या धर्माचा त्याग करून ईसाई किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे. धर्मांतरणानंतरसुद्धा सदर व्यक्ती आदिवासी विकास विभागातर्फे मिळणारे सर्व लाभ तसेच आरक्षण घेत आहेत. यामुळे मूळ आदिवासींच्या हक्काचे आरक्षण त्यांना मिळत नाहीये. राज्यात अलीकडेच आयटीआयमध्ये अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी डावखरे यांनी केली.या लक्षवेधीबाबत सरकारने दिलेल्या छापील उत्तरावर सदस्य कपिल पाटील यांनी आक्षेप घेतला. एखाद्या व्यक्तीचा जन्म ज्या जातीत झाला आहे त्याला त्या जातीचे लाभ अखेरपर्यंत मिळतील, असा अधिकार त्याला संविधानाने दिलेला आहे. असे असताना छापील उत्तरात विद्यार्थ्यांची यादी त्यांच्या धर्मानुसार प्रसिद्ध करणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा पाटील यांनी उपस्थित केला. मात्र राज्य व केंद्राद्वारे केल्या जाणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालातसुद्धा सर्व धर्म व जातींचा उल्लेख करून माहिती दिलेली असते. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या यादीवर आक्षेप घेता येणार नाही, असे रूलिंग उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
माजी कुलगुरूंची समिती
आयटीआय मध्ये राज्यभरात याप्रकारे एकूण १४८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. धर्माची नोंद न करता या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. असा प्रकार महाराष्ट्रात कसा काय चालेल? सरकार याबाबत गंभीर असून यावर निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा यावेळी रोजगार कौशल्य उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.धर्मांतरण बंदी कायदा आणा
राज्यात बळजबरीने धर्मांतरण केले जाण्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्यात धर्मांतरण बंदी कायदा आणला जावा, अशी मागणी यावेळी गोपीचंद पडळकरांनी केली. तसेच जळगाव व धुळे जिल्ह्यातही बरेचसे भिल्ल आणि आदिवासी मुस्लिम झालेत. मात्र, तेसुद्धा त्यांच्या कागदपत्रांवर आदिवासीच लिहितात, अशी बाब एकनाथ खडसेंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच संविधानानुसार त्यांना अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचा अधिकार असल्याचेही सांगितले.मिशनरींकडून धर्मांतरण
काही ठिकाणी आदिवासींच्या अशिक्षीतपणाचा व त्यांच्या अंधश्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन त्यांचे धर्मांतरण केले जाते. यात काही मिशनऱ्यांचाही सहभाग आहे, यावर सरकार काय कारवाई करणार? असा सवाल विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवेंनी विचारला. यावर बळजबरी धर्मांतरणामुळे आदिवासी संस्कृती धोक्यात आली आहे, हे सत्य आहे. राज्य सरकार या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहे व योग्य ती कारवाई केली जाईल. मात्र, संविधान सार्वभौम असून त्याचे उल्लंघन केले जाणार नाही, असेही आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.
Users Today : 46