Nagpur News: सहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी घोषित केली होती. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात धनत्रयोदशीच्या दिवशी गाजावाजा करीत कर्जमाफी केल्याच्या प्रमाणपत्रासह महिलांना साडी-चोळीचे वाटप केले होते.परंतु या योजनेतील सहा लाखांवर शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफी मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांबाबत गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.२०१७ मध्ये तत्कालीन युती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेत राज्यातील ४४ लाख ४ हजार शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ होणे अपेक्षित होते.शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देण्यासाठी सरकारने त्यावेळी मोठा गाजावाजा करीत प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धनत्रयोदशीच्या दिवशी कार्यक्रम घेतले. या कार्यक्रमातून निवडक शेतकऱ्यांना कर्जमाफ झाल्याचे प्रमाणपत्र, साडी-चोळी, कपडे आदी देऊन सपत्निक सत्कार करण्यात आला होता.विशेष म्हणजे ‘तुमचे कर्ज माफ झाले, सातबारा कोरा झाला असून आनंदात दिवाळी साजरी करा’, असे या कार्यक्रमातून सांगण्यात आले. परंतु त्यानंतर २०२३ चीही दिवाळी गेली. परंतु यातील ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहे.यात विदर्भातील नागपूर, अकोला जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी दोन महिन्यापूर्वी धनत्रयोदशीच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे ठिय्या आंदोलन केले होते.या योजनेचा लाभासाठी आजही काही शेतकरी व संघटनांचे प्रतिनिधी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवन परिसरात फिरत आहेत. परंतु त्यांना कुठेही दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
याबाबत राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने १७ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या माहिती अधिकारात माहिती देताना संगणक प्रणालीचे पोर्टल बंद असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाल्याचे उत्तर दिले आहे. सहकार विभागाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीत संगणक प्रणालीचे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ९७५ कोटींचा लाभ दिला जाणार असल्याचे नमुद केले आहे.
अकोला जिल्ह्यातील अनिल मानकर व वर्षा मानकर या शेतकरी दाम्पत्यांनी १ लाख १८ हजार ३९५ रुपयांचे योजनेनुसार कर्ज माफ करण्यात आले होते, असे ॲफिडेव्हिटमध्ये नमुद केले आहे. परंतु सहा वर्षानंतर कर्जमाफीची रक्कम मिळाली नसल्याने आता कुठलीही बॅंक किंवा संस्था कर्ज देत नाही. त्यामुळे आमच्या कुटुंबांची वाताहत झाली असून मानसिक स्थिती ढासळली आहे. आमचे काही बरे वाईट झाल्यास शासन जबाबदार राहील, असे ॲफिडेव्हिटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे. असेच ॲफिडेव्हिट अनेक शेतकऱ्यांनी दिले आहे.
साडी चोळी केली परत
दोन महिन्यापूर्वी धनत्रयोदशीच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे ठिय्या आंदोलन केले होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी सहा वर्षापूर्वी दिलेली फाटकी साडी व चोळी तसेच प्रमाणपत्राची सत्यप्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांना कुरिअरने परत पाठवली. या हिवाळी अधिवेशनातून या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कर्जमाफी न झाल्याने या शेतकऱ्यांना बॅंक कर्ज देत नसल्याने त्यांची दुरावस्था झाली आहे.
३२ शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या
दुष्काळ, नुकसान आणि मालाला मिळत नसलेल्या भावामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. गेल्या अकरा महिन्यात नागपूर जिल्ह्यात ३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. २००१ पासून १ हजार १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.शेतकरी आत्महत्या हा पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी कलंक समजल्या जातो. त्या होता कामा नये, यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. पण त्यानंतरही आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या दोन दशकात तीनदा कर्जमाफी करण्यात आली..२०१७ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना आणली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना आणली. त्यापूर्वी केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने कर्जमाफी केली होती.परंतु त्यानंतरही आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. फडणवीस व ठाकरे सरकारने दिलेल्या कर्जमाफी योजनेनंतरही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यात. २००१ पासून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत १०१२ शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात आत्महत्या केल्या.तर जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२३ या अकरा महिन्याच्या काळात ३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील १९ आत्महत्या या शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आले. तर १० प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. तीन प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.
Users Today : 8