गजानन माळकर पाटील जालना जिल्हा प्रतिनिधी मंठा.
मंठा तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता पंचायत समितीमधील रोजगार हमी योजनेच्या कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक अत्याचाराला कंटाळली असून पंचायत समिती कार्यालय ते रोगार हमी (कार्यालय) वेळेची अडवणूक करून आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचा सूर जनतेतून येत आहे. रोजगार हमी खात्याबाचत नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या कामाचे मजूर मस्टर काढताना कार्यालयीन वेळेत काढण्याऐवजी रात्रीच्या वेळी मस्टर काढले जात आहे. येथील काही ऑपरेटर व कर्मचारी मार्फत पैसे दिलेल्या मोजक्याच लोकांची कामे करीत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आल्या आहेत. तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेच्या फाईल
घहाळ करून लाभार्थ्यांना फाईल मस्टरसाठी सरळ सोट नियमानुसार गेल्यास दिवसभर थांबून काहीतरी खुसपट काढतात कार्यालयात खेटे मारावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. त्यात सर्वात महत्त्वाची व ज्या योजनेचा प्रत्येक गावातील ग्रामस्थ लाभ घेऊ शकतो, अशी योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. मात्र त्या रोजगार हमी योजनेचा काही दिवसांपासून मंठा तालुक्यात तीन तेरा बाजेलेले आहेत. येथे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तर फक्तं आणि फक्तं गोरगरीब मजुरांचा अज्ञानाचा फायदा उचलत कागदोपत्री आणि फोटो सेशन पूर्ती नोंद दाखवत अफाट माया जमा केली आहे.
तालुक्यामध्ये घरकुल, विहिरी वैयक्तिक वृक्षलागवड यांची मजूर
सरळ सोट नियमानुसार गेलात, तर दिवसभर थांबा तरीही काही खुसपट निघेलच
मस्टर मोठ्या प्रमाणावर काढली जातात. मजूर मस्टर काढत असताना रोजगार हमी योजनेचे अभियंते वसंबंधित ऑपरेटर कार्यालयीन वेळेत मस्टर काढण्याऐवजी रात्रीच्या मस्टर काढतात. कार्यालयामध्ये कोणीही हजर नसते. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मस्टरसाठी रोज चकरा माराव्या लागत आहेत. मजूर मस्टर काढत असताना शासनाचे नियम पायदळी तुडवून सुट्टीच्या दिवशी खाजगी जागेमध्ये पासवर्डचा वापर करून मजूर मास्टर काढल्या जात आहे त. अधिकाऱ्यांची लक्षणे विशेष म्हणजे मोजक्या लोकांचे मजूर मस्टर काढण्यात येते. परंतु सर्वसामान्य लाभार्थ्यांच्या मस्टर
मागणीकडे दुर्लक्ष केल्या जाते संबंधित अभियंते व ऑपरेटर यांच्या माध्यमातून सरीस आर्थिक लूट सुरू असून प्रशासकीय पातळीवर यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसत आहे.
या कार्यालयात कार्यरत असणारे कर्मचारी यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कधीही फोन उचलत नाहीत, तसेच सामान्य नागरिकांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत गुरांच्या गोठ्याची प्रकरणे प्रलंबित असून कामेदेखील तत्काळ चालू करण्याची मागणी लाभार्थी करत आहेत. उन्हाळ्यापूर्वी गोठे मंजूर झाले असते तर गुरांना सावली आणि पावसाळ्यात पावसापासून संरक्षण करता आले असते. परंतु विलंब का होईना अजूनही गोठ्यांची कामे तत्काळ सुरू करण्याची मागणी लाभार्थी करत आहेत.
Users Today : 32