(मंठा तालुक्यातील संतप्त नागरिकांचा सवाल )
गजानन माळकर पाटील जालना जिल्हा प्रतिनिधी मंठा.
मंठा पंचायत समितीमध्ये घरकुल, विहीर, जनावराचा गोठा रोगार हमीतील मस्टर काढण्याकरिता लाभार्थ्यांची अधिकारी कर्मचाऱ्याकडून सर्रासपणे लुटमार होत असल्याच्या चर्चा व तक्रारी प्राप्त होत असूनही समंधित प्रशासनाने अद्यापपर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलेले नाही. त्यामुळे या पंचायत समितीमधील कर्मऱ्याच्या या कृतीला संबंधित विभागाची मूक संमती आहे की काय अशी शंका आता लाभार्थी चर्चेतून उपस्थित करू लागले आहेत.
तालुक्यात घरकुल मंजुरीसाठी पाच हजार, घरकुलाचे तीन टप्यात बिल निघते प्रत्येक टप्प्यात दोन,तीन हजार,रोजगार हमीतील मस्टर काढण्यासाठी पाचशे रुपये वसुल केली जात आहे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने मधून शेतकऱ्यांना दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मागेल त्याला सिंचन विहिर अस सासनाच धोरण असतांना सिंचन विहीरासाठी वीस ते तीस हजार रुपयांची तगडी वसुली करण्यात आली असल्याच्या शेतकरांच्या चर्चेतून एकवयास मिळत आहे तसेच जिवो टॅकिंग मार्क आउट ऑर्डर वर्क करण्यासाठी हजार रुपये रोजगार सेवकांची सही असूनही एम.बी.व मस्टरसाठी एक हजार व प्रत्येक मस्टर काढण्याही एक हजार वसुलले जात आहे. जनावऱ्याच्या गोठ्यासाठी हीच परिस्थिती आहे. मंठा येथील पंचायतमध्ये गरीब लाभार्थी व शेतकऱ्यांच्या वाटमारीत हिस्सेदारी कोणाकोणाची असा संतप्त सवाल तालुक्यातील विहीर, गोठा,घरकुलचे लाभार्थी करीत आहेत.
मार्च एंड व आदर्श आचार संहिता लागण्या अगोदर लाभार्थी सिंचन विहरीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्राची जुळवाजुळव व सिंचन विहिरीची मंजूरीसाठी धांदल उडाली होती परंतु गटविकास अधिकारी यांनी रात्रीचा दिवस करून सुट्टीच्या दिवशी काम करून कामांना मंजुरी दिली तरी अखेर विहिरीची वर्कऑर्डर आचार संहितेच्या कचाट्यात सापडन्याने मतदान झाल्यावर काही दिवसापूर्वी वर्क ऑर्डर जिओ टॅगिंग मार्क आऊट देण्यात आल्याने पंचायत समितीमध्ये मस्टर काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी दिसून येत आहे गर्दीमुळे मस्टर निघायला वेळ लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाकीनव येत आहे.यामुळे यावर्षी विहिरीचे काम अर्धवट राहते की काय भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या याच मजबुरीचा फायदा घेत पंचायत समितीमधील कर्मचाऱ्याकडून अडवणूक आर्थिक लुट करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना येरझरा माराव्या लागत असल्यामुळे आर्थिक फटका बसत असुन पावसाळ्याचे दिवस जवळ येत आहे त्यामुळे रोजगार हमीचे कामे बंद होतील त्यामुळे विहिरीचे काम अर्धवट राहण्याची भीती वाटत आहे.कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे लाभार्थ्यामध्ये नाराजगीचे वातावरण दिसत आहे.
याबाबत अनेक वर्तमान पत्राने प्रकाशझोत टाकत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. संबधित विभागाला वेळोवेळी असंख्य तक्रारी निदर्शनासही आणून देण्यात आल्या. मात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची लुट थांबत नसल्याचे जुजबी उत्तर देत आहे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रार करूनही तक्रारींकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. परंतु पंचायत समिती मधील एकाही अधिकारी कर्मचाय्यावर संधीत विभागाणे कारवाही केल्याचे ऐकवत नाही. याचा अर्थ एक तर अधिकार व कर्मचाऱ्याकांकडून अतिशय नियमात कामकाज होत असावे किंवा या अधिकारी कर्मचारी यांच्या कृतीला समंधित विभागाचा वरदहस्त असावा अशी शंका निर्माण होते.
Users Today : 32