नंदुरबार : पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे एक वर्ष होऊन सुद्धा गोसेवा आयोग सुरू होऊ शकले नाही. शासनाने मंजूर केलेले शंभर कोटीचे अनुदान मिळाले नाही. शासन सकारात्मक असून सुध्दा प्रशासन नकारात्मक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील गोशाळाचे खूप मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे अशा सचिवांची त्वरित बदली करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील गोशाळांना अनुदान मिळावे, अशी मागणी नंदुरबार जिल्हा गोशाळा महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रामधील सर्व गोशाळांचे काम एकसुत्र चालावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एप्रिल २०२३ मध्ये महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे गठन केले. त्याच प्रमाणे गोसेवा आयोगा सोबतच गोशाळांना अनुदान करता १०० कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात ७० कोटी रुपये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, २० कोटी रुपये गोमय मूल्यवर्धन योजना, १० कोटी रुपये गोसेवा आयोग यांसाठी मंजूर केले. परंतु पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी गोसेवा आयोगाची नियमावली तयार न केल्यामुळे, एक वर्ष होऊन सुद्धा आयोगाला कोणत्याही प्रकारचे अधिकार, मंजूर १०० कोटी रुपये अनुदान व आयोगाला कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकले नाही.शासन सकारात्मक असून सुध्दा प्रशासन नकारात्मक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व गोशाळाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने गोशाळा बांधकामा करिता गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुधारित ही योजना कार्यान्वित केली. सर्व शासकीय नियमानुसार गोशाळा कडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावाची पशुसंवर्धन विभाग मार्फत तपासणी करण्यात आली. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र निवड समितीद्वारे महाराष्ट्रातील १८२ गोशाळांची निवड करण्यात आली.दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासनाच्या निर्णयाने वरील गोशाळांना निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे मंजूर निधी वितरणात विलंब करून तो शासनाकडे परत पाठविण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ४ मार्च २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा (सुधारित) नुसार अंमलबजावणी झाली. बहुतांश गोशाळांकडून कतलीसाठी जाणारा गोवंश स्थानिक पोलीस प्रशासनाने जप्त केल्यानंतर अशा वृध्द, आजारी, जख्मी गोवंशाचे संगोपन करण्याचा निर्णय प्रतिज्ञापत्रात घेण्यात आले.जीवदया, जीवरक्षा होवून गोवंश जीवीत राहावा, म्हणून गोशाळांना शासकीय आर्थिक मदत नसताना सुध्दा, सर्व गोशाळा जप्त गोवंश स्विकारून समाजातून दान घेवून त्यांचे संगोपन करीत आहेत. या सर्व गौवंशाच्या संगोपनासाठी भारतातील अन्य राज्यात मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान व उत्तरप्रदेशमध्ये प्रति दिवस प्रति गोवंश प्रमाणे अनुदान देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा राज्यातील गोशाळा मधील वृदध, भाकड, अपंग, अपघातग्रस्त गोवंशला प्रति दिवस प्रतिगोवंश १०० रुपये अनुदान द्यावे.२७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार सर्व पशुंची इयर टॅगिंग व नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. त्यामध्ये नमुद पशुधनाची वाहतूक इयर टूगिंग शिवाय करता येणार नाही. तसेच बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात वाहतूक करता येणार नाही, या कायद्याची पोलीस प्रशासनाद्वारे कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमिनी उपलब्ध होत्या. परंतु प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्या गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले. आज गोशाळेतील व गावातील गाई चारण्याकरिता जमीन उपलब्ध नाही त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भाकड, वृध्द, अपंग गोवंशाची विक्री करीत आहे.गाईच्या हक्काची जमीन गाईला मिळावी याकरिता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण शासनाने त्वरित काढण्यात यावे. पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे एक वर्ष होऊन सुद्धा गोसेवा आयोग सुरू होऊ शकले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोशाळाचे खूप मोठे नुकसान झाले त्यामुळे अशा सचिवांची त्वरित बदलीत करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी गोशाळा महासंघाकडून करण्यात येत आहे. सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्रातील १०६५ गोशाळा पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.तसेच गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा निधी त्वरीत वितरीत करण्यात यावा, गोसेवा आयोगाला कर्मचारी व इतर त्यांचे अधिकार देण्यात यावे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी. गोशाळांमधील गोवंशाला प्रतिदिवस प्रतिगोवंश शंभर रुपयांप्रमाणे चारा अनुदान देण्यात यावे. संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्या. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची त्वरीत बदली करण्यात यावी.
सदरच्या मागण्या मान्य न झाल्यास महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा वजा मागणी महाराष्ट्र राज्य गोशाळा महासंघातर्फे निवेदनाद्वारे देण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
Users Today : 10